Oil & Gas Companies Share : इंधन कंपन्यांना मोठा दिलासा देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम त्यांच्या शेअर्सवर दिसून येत आहे. ऑईल अँड गॅस निर्देशांक सुमारे एक टक्क्यांनी वधारलाय. तर दुसरीकडे आयजीएल, ओएनजीसी, गुजरात गॅस, जीएसपीएल, ऑइल इंडिया लिमिटेड, महानगर गॅस लिमिटेड, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आयओसी आणि गेल या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी आली आहे.
सरकारनं विमान इंधन (एटीएफ) आणि डिझेल-पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स रद्द केलाय. या निर्णयामुळे इंधन कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होणार असून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा दबावही त्यांच्यावर असेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
सरकारने सर्वप्रथम १ जुलै २०२२ रोजी विंडफॉल गेन टॅक्स लागू केला होता. यानंतर पेट्रोलियम कंपन्यांनी कमावलेल्या नफ्यावर कर लावणाऱ्या देशांच्या यादीत आपला समावेश झाला होता. त्यावेळी पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रतिलिटर ६ रुपये आणि डिझेलवर १३ रुपये प्रतिलिटर निर्यात शुल्क लावण्यात आलं होतं.
याशिवाय देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर प्रतिटन २३,२५० रुपये नफा कर लावण्यात आला होता. हा कर आकारल्याच्या पहिल्या वर्षी सरकारने सुमारे २५ हजार कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये १३ हजार कोटी रुपये आणि चालू आर्थिक वर्षात ६ हजार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
का हटवला टॅक्स?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानंतर हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं. नोव्हेंबरमध्ये भारताची इंधन आयात सरासरी ७३.०२ डॉलर प्रति बॅरल होती, जी ऑक्टोबरमध्ये ७५.१२ डॉलर प्रति बॅरल झाली. यावर्षी एप्रिलमध्ये सरासरी आयात किंमत सुमारे ९० डॉलर प्रति बॅरल होती.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
इंधन कंपन्यांच्या जादा नफ्यावर हा कर आकारला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर खूप जास्त आहेत आणि भारतीय कंपन्या देशात विकण्याऐवजी सर्व तेल निर्यात करण्यास तयार आहेत, असं तेव्हा सरकारनं सांगितलं होतं. यानंतर कंपन्यांकडून भरपूर कर वसूल करण्यात आला.
(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)