खाणकामावर टॅक्स आणि रॉयल्टी लावण्याच्या राज्यांच्या क्षमतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर बुधवारी टाटा स्टील लिमिटेड, एमओआयएल लिमिटेड आणि एनएमडीसी लिमिटेडचे शेअर घसरल्याचे दिसून आले. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी खनिज समृद्ध राज्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा निर्णय देत, त्यांना आपल्या खनिज युक्त भूमीवर केंद्र सरकार आणि पट्टा धारकांकडून 1 एप्रिल 2005 पासूनची रॉयल्टी आणि कराची थकबाकी वसूल करण्याची परवानगी दिली आहे.
या वृत्तानंतर, टाटा स्टीलचा शेअर बुधवारी 5% हून अधिकने घसरला आहे. हा शेअर 142.35 रुपयांच्या इंट्रा डे लोवर पोहोचला आहे. याशिवाय, एमओआयएल लिमिटेडचा शेअर जवळपास 6% ने घसरून 404.80 रुपयांच्या इंट्रा डे लोवर पोहोचला. एनएमडीसी लिमिटेडच्या शेअरमध्येही 6% हून अधिकची घसरण दिसून आली. आणि तो 211 रुपयांवर व्यवहार करत होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मागील थकबाकी भरण्यासंदर्भात काही अटी असतील. केंद्र आणि खाण कंपन्या पुढील 12 वर्षांत खनिज समृद्ध राज्यांना क्रमाक्रमाने थकबाकी देऊ शकतील. मात्र सध्या, राज्यांना थकबाकीवर कुठल्याही प्रकारचा दंड न लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
केंद्राने खनिज संपन्न राज्यांना 1989 पासून खनिजे आणि खनिज युक्त भूमीवर लावण्यात आलेली रॉयल्टी त्यांना परत करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता आणि म्हटले होते की, नागरिकांवर याचा परिणाम होईल आणि प्राथमिक अंदाजानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना (पीएसयू) त्यांच्या तिजोरीतून 70,000 कोटी रुपये काढावे लागतील.
सीजेआय चंद्रचूड म्हणाले, या निर्णयावर खंडपीठाचे आठ न्यायाधीश स्वाक्षरी करतील. ज्यांनी बहुमताने 25 जुलैचा निकाल दिला होता. ज्यात राज्यांना खनिज-समृद्ध जमिनीवर कर लावण्याचा अधिकार देण्यात आला.