लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अदानी समूह-हिंडेनबर्गप्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. शेअर बाजाराच्या नियामक यंत्रणेत बदल करण्याची गरज आहे का, हे समिती पाहणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समिती सदस्यांची नावे सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टाला देतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अदानी समूहाविरुद्धच्या हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित दोन जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयाने सेबीला भविष्यात गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत सूचना देण्यास सांगितले होते. कोर्टाने सेबीतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सोमवारी या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले होते.
श्रीमंतांच्या यादीत २३व्या स्थानावर
श्रीमंतांच्या यादीत ३ ऱ्या स्थानावर पोहोचलेल्या गौतम अदानी यांची संपत्ती घसरून ४.४९ लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. त्यामुळे श्रीमंतांच्या यादीत ते २३ व्या स्थानावर पोहोचले आहेत. ही घसरण केवळ २० दिवसांमध्ये झाली आहे. अदानी समूहाने महसूल वाढीचे लक्ष्य निम्मे केले आहे. अदानी समूह पुढील आर्थिक वर्षासाठी १५% ते २०% महसूल वाढीचे लक्ष्य ठेवत आहे.
कंपन्यांची घसरण सुरू
अदानी समूहाच्या १० सूचीबद्ध कंपन्यांच्या सर्व समभागांमध्ये सोमवारी घसरण झाली. समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स सर्वाधिक ७.६३ टक्क्यांनी घसरले. याशिवाय ट्रान्समिशन, पोर्ट्स, विल्मर, पॉवर, टोटल गॅस, ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सिमेंट आणि एनडीटीव्हीमध्ये सुमारे ५% घट झाली. एसीसीचे समभाग ३ टक्क्यापेक्षा जास्त घसरले.
‘जेपीसी’वर विरोधक ठाम
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांच्या गदारोळात सोमवारी संसदेचे कामकाज १३ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले. हिंडेनबर्ग अहवालावर विरोधी खासदारांनी जेपीसीची मागणी करत गोंधळ घातला. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधींना १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.