नवी दिल्ली : केलेली बचत आणखी वाढावी, ते पैसे आणखी कोणत्यातरी आकर्षक योजनेत गुंतवावे, मिळालेल्या फायद्यातून आलिशान घर किंवा कार घ्यावी, असे स्वप्न सर्वांनाच वाटते. यामुळे शेअरबाजारात गुंतवणुकीत हल्ली अनेकजण रस दाखवू लागले आहेत. यात तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. डीमॅट अकाउंटची संख्या वेगाने वाढत आहे. पैसे वाढवण्याची अशीच संधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना असते का? ते या पर्यायाचा अवलंब करू शकतात का? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. ते रास्तही आहे. याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही बंधनांचे पालन करावे लागते. घरात एखादा सरकारी कर्मचारी असेल तरी इतरांना काही गोष्टींचे पालन करावे लागते.
सट्ट्यात सहभागास मनाई : केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, १९६४ कलम ३५ अ नुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला शेअर्स किंवा इतर प्रकारच्या सट्टा बाजारात पैसे लावता येत नाहीत. फायद्यासाठी सतत शेअर्स घेणे आणि विकणे यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना परवानगी नाही.
दीर्घ मुदत गुंतवणुकीची मुभा : केवळ स्टॉक ब्रोकरच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीसाठी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करता येते.
हितसंबंध आड येऊ नयेत : नोकरीत असताना ज्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करीत आहात त्या कंपनीचे हितसंबंध कामाचा आड येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागते.
राखीव कोट्यातील शेअर्सची खरेदी करण्यास मज्जाव : कंपन्यांचे काही शेअर्स संचालकांसाठी राखीव असतात. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला या राखीव कोट्यातून शेअर्सची खरेदी करता येत नाही.
आयपीओशी संबंध नको : कर्मचाऱ्याला एखाद्या सरकारी कंपनीचा आयपीओ, फॉलो अप ऑफरमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे शेअरविक्रीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. हाच नियम सरकारी कर्मचाऱ्याच्या परिवारातील अन्य सदस्यांनाही लागू करण्यात आला आहे. असे करण्यास परवानगी नसते.
गुंतवणुकीची माहिती देणे बंधनकारक nसरकारने कर्मचाऱ्यांच्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबाबत २०१९ मध्ये काही विशेष नियम तयार केले आहेत. यानुसार अधिकाऱ्यांची अ, ब आणि क अशा दोन वर्गात विभागणी केली आहे. nअ आणि ब गटातील कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा ५० हजारांपेक्षा अधिक असलेल्या गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागते. क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा २५ हजारांपेक्षा अधिक असलेल्या गुंतवणुकीची माहिती जाहीर करावी लागते.