Ireda News : इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी अर्थात इरेडा संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार IREDA मधील सरकारची हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. त्याला गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) या पब्लिक सेक्टर कंपनीला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार कंपनीतील ७ टक्के समभाग QIP अर्थात पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंट माध्यमातून विकणार आहे. ३० जून २०२४ पर्यंत केंद्र सरकारचा इरेडामध्ये ७५ टक्के हिस्सा होता. (IREDA to raise Rs 4,500 crore via QIP)
इरेडाचा शेअर १.२७ टक्क्यांनी वाढला
बुधवारी (१८ सप्टेंबर) शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर ही माहिती समोर आली. बुधवारी इरेडाचा शेअर बीएसईमध्ये २२७.५० रुपयांवर स्थिर राहिला. तर गुरुवारी इरेडाचा शेअर १.२७ टक्क्यांनी वाढून २३० रुपयांवर बंद झाला.
बुधवारी इरेडाच्या शेअरमध्ये ४८.०८ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला, कारण बीएसईवर २०.९३ लाख शेअर्सची खरेदी विक्री झाली. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शेअर ४९.९९ रुपये इतक्या निचांकी पातळीवर गेला होता आणि १५ जुलै २०२४ रोजी ३१० रुपये इतक्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता.
इरेडाला निधी उभारण्यास मंजुरी
इरेडाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, डीआयपीएएमने १८ सप्टेंबर रोजी भांडवल उभारण्यासाठी इरेडाकडून पाठवण्यात आलेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, एक किंवा एकापेक्षा अधिक टप्प्यात पोस्ट इश्यूच्या आधाराव ७ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटच्या माध्यमातून इरेडातील भारत सरकारची हिस्सेदारी कमी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
४५०० कोटी निधी उभारणार
इरेडाने २९ ऑगस्ट रोजी एक किंवा त्यापेक्षा जास्त टप्प्यात एफपीओ वा क्यूआयपी अथवा प्रीफियशियल इश्यू किंवा इतर कुठल्या पद्धतीने ४५०० कोटी निधी उभारण्यास परवानगी दिली होती. आता डीआयपीएएमच्या मंजुरीनंतर ४५०० कोटीपर्यंत कंपनीला निधी उभारता येणार आहे.