Mumbai Court On Former SEBI Chief: सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी-बुच अडचणीत आल्या आहेत. मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माधबी पुरी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण कंपनीच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित आहे. न्यायालयाने वरळीस्थित एसीबी युनिटला आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास सांगितले आहे. तसेच, 30 दिवसांत तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
काय आहेत आरोप?
ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, कंपनीच्या लिस्टिंग दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा आणि भ्रष्टाचार झाला, ज्यामध्ये सेबीच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत, बाजारातील हेराफेरीला परवानगी दिली आणि विहित मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची सूची मंजूर केली.
कोणत्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार?
माधबी पुरी बुच (सेबीचे माजी अध्यक्ष)
अश्विनी भाटिया (सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य)
अनंत नारायण जी (सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य)
कमलेश चंद्र वार्ष्णेय (सेबीचे वरिष्ठ अधिकारी)
प्रमोद अग्रवाल (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे अध्यक्ष)
सुंदररामन राममूर्ती (BSE चे CEO)
माधबी पुरी याआधीही वादात सापडल्या
माधबी पुरी बुच यांनी 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी SEBI प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला आणि हे पद धारण करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आणि खाजगी क्षेत्रातील पहिल्या व्यावसायिक होत्या. ऑगस्ट 2024 मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चने आरोप केला होता की, माधबी पुरी आणि त्यांच्या पतीची अदानी समूहाशी संबंध असलेल्या विदेशी कंपन्यांमध्ये भागीदारी आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये 1,000 हून अधिक सेबी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई मुख्यालयाबाहेर निदर्शने केली आणि माधबी पुरी बुच यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी विषारी वातावरण असल्याचा आरोप केला होता.
पुढे काय होणार?
एसीबीच्या अहवालात काय निष्कर्ष निघतात आणि याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई पुढे सरकते की नाही, हे महत्वाचे आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) तपास अहवाल आल्यानंतरच आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे आणि अधिकारी दोषी आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल.