Gautam Adani Supreme Court : गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडेनबर्ग (Adani-Hindenberg) प्रकरणी मोठा निकाल दिला. न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती एएम सप्रे हे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख असतील. तसेच, सेबी (SEBI) या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवेल आणि 2 महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर गौतम अदानी (Gautam Adani) यांची प्रतिक्रिया आली आहे.
अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने 24 जानेवारी 2023 रोजी अदानी समूहाविरुद्ध एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालामुळे अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कामलीची घट झाली. गौतम अदानी यांची संपत्तीदेखील निम्म्यावर आली आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयाचे गौतम अदानी यांनी स्वागत केले आहे. 'सत्याचा विजय होईल', असे ते म्हणाले. अदानींनी ट्विटरवर लिहिले की, ''अदानी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो. यामुळे हे प्रकरण कालबद्ध पद्धतीने अंतिम टप्प्यात येईल. 'सत्यमेव जयते''.
'गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी तपास आवश्यक'सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांनी या खटल्याची सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी हा तपास आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने 17 फेब्रुवारी रोजीच या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. तेव्हा प्रस्तावित चौकशी समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या तज्ज्ञांच्या नावांची यादी सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता हवी, जेणेकरून गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करता येईल.
निवृत्त न्यायाधीश चौकशी समितीचे प्रमुख असतीलअदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे करतील. याशिवाय के. व्ही. कामथ, नंदन निलेकणी, सोमसेकरन सुंदरन, ओ. पी. भट आणि जे. पी.देवदत्त आदी तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. शेअर बाजाराशी संबंधित फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने समितीला सूचना देण्यास सांगितले आहे. अदानी प्रकरणाच्या तपासासोबतच ही समिती कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी शिफारशीही करणार आहे.
दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागेलसर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात बाजार नियामक सेबीला या तज्ज्ञ समितीला सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर तपासाचा अहवाल दोन महिन्यांत सीलबंद पाकिटात न्यायालयात सादर करायचा आहे. विशेष म्हणजे, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 4 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका अधिवक्ता एम.एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि मुकेश कुमार यांनी दाखल केल्या होत्या.