PSU Stake Government plan: शेअर बाजारात प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, आता सरकारही अलर्ट मोडमध्ये दिसत आहे. बाजारातील अस्थिरतेमुळे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील (CPSE) अल्पांश हिस्सा विकण्याबाबत सरकार सावध पवित्रा घेऊ शकतं, असं एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. निर्गुंतवणुकीचा विषय अजेंड्यावर असला, तरी बाजारातील परिस्थितीनुसार केंद्र नियोजित विक्री प्रस्ताव (OFS) एक ते दोन महिने पुढे ढकलू शकते. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्यानं, आम्ही बाजारावर बारीक लक्ष ठेवून असल्याचं म्हटलं. सध्याची अस्थिरता लक्षात घेता कोणत्याही भागविक्रीपूर्वी अधिक अनुकूल काळाची वाट पाहणे शहाणपणाचे ठरणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
वंदे भारत बनवायचीये कर्ज द्या... PNB कडे मागितले ₹५०० कोटी; पाहा कोण आहेत या कंपनीचे मालक?
काय आहे अधिक माहिती?
सीएनबीसी-टीव्ही १८ नं दिलेल्या वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार अनेक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (सीपीएसई) हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. बहुतांश सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स २०२४ मधील उच्चांकी पातळीवरून ३० ते ६० टक्क्यांनी घसरले. सध्या सरकार युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या चार पीएसयू बँकांमधील काही हिस्सा कमी करण्याच्या तयारीत आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेनं आपल्या संस्थात्मक शेअर विक्री प्रक्रियेद्वारे १,४३६ कोटी रुपये उभे केले आहेत, तर इतर तीन बँकांचे क्यूआयपी सध्या खुले आहेत.
विक्री मंदावली असली तरी चालू आर्थिक वर्षात सीपीएसईच्या लाभांशातून सरकारला भरीव नफ्याची अपेक्षा आहे. एका अंदाजानुसार, सीपीएसई ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सरकारसह गुंतवणूकदारांना सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांचा लाभांश वितरित करतील. अल्पांश हिस्सा विक्रीत अपेक्षित मंदी असूनही, सरकार निवडक सीपीएसईमधील नियंत्रित भागविक्रीसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या योजना पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, हे व्यवहार बाजारातील चढउतारांपासून स्वतंत्रपणे पुढे जाणे अपेक्षित आहे.