आपण कर्ज घेतल्यानंतर बँका किंवा वित्तीय संस्था दर महिन्याला त्याचा ईएमआय कापून घेत असतात. पण आता एक अजब प्रकार समोर आला आहे. आयडीएफसी बँकेनं (IDFC Bank) एका अशा व्यक्तीच्या खात्यातून ईएमआय कापला, ज्यानं कधी त्यांच्याकडून कर्जच घेतलं नव्हतं. यानंतर नवी मुंबईतील रहिवाशाला एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयानं बँकेला दिले आहेत. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानं (District Consumer Disputes Service Commission) बँकेला सेवेतील त्रुटी आढळल्याने ५,६७६ रुपयांची ईएमआयची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लोन न घेताच ईएमआय कापला
तक्रारदारानं दावा केला की, त्यानं न घेतलेल्या कर्जासाठी बँकेनं फेब्रुवारी २०२० मध्ये पनवेल शाखेतील त्याच्या खात्यातून ईएमआय कापल्याचं समजलं. आयोगाने नुकताच गेल्या महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला. बँकेकडे चौकशी केली असता बँकेनं तक्रारदाराला ई-मेल पाठवून ईसीएस पेमेंट असल्याचं सांगितलं. ती व्यक्ती बँकेच्या शाखेत गेल्यावर त्यांना लोन अकाऊंट देण्यात आलं. मात्र, जेव्हा त्यानं अकाऊंट लॉग इन केले तेव्हा त्याला ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनकडून एक्सपायर व्हाउचर दिसलं.
बँकेनं योग्य प्रोसेस फॉलो केली नाही
आयडीएफसी बँकेनं अनिवार्य प्रक्रिया न पाळता आणि स्वाक्षरी न घेता फसवणुकीनं कर्ज स्वीकारल्याचा आरोप तक्रारदारानं केला आहे. बँकेनं वैयक्तिक माहितीचा वापर करून १८९२ रुपये मासिक ईएमआयसह २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी बेकायदेशीरपणे २० हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर केलं होतं. तर दुसरीकडे Amazon ला व्हाऊचरसाठी कोणतेही पैसे मिळाले नसल्याची माहिती मेलद्वारे मिलाले.
आयोगानं १ लाख देण्याचे दिले आदेश
बँकेचे हे वर्तन अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस असून दुसरं काही नाही, असं ग्राहक आयोगानं म्हटलंय. अशा बेकायदेशीर कर्जामुळे ईएमआय न भरल्याने तक्रारदाराचा सिबिल स्कोअर खराब झाल्याचंही आयोगानं नमूद केलंय. आयोगानं तक्रारदाराकडून कापलेला ईएमआय व्याजासह परत करावा आणि आदेश प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत सेवेतील त्रुटी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई म्हणून एक लाख रुपये द्यावेत, असे निर्देश बँकेला दिलेत. तक्रारदाराला खटल्याच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये द्यावेत आणि तक्रारीशी संबंधित सिबिल रेकॉर्ड स्वच्छ करावेत, असे आदेशही न्यायालयाकडून देण्यात आलेत.