Stock Market News: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशावर टॅरिफ लागू केल्यानंतर बहुतेक देशांच्या शेअर बाजारात भूकंप आला. खुद्द अमेरिकेच्या शेअर बाजारालाही मोठा फटका बसला. सोमवारी भारतीय शेअर बाजारातही जोरदार घसरण झाली. ब्लॅक मंडेनंतर मोदी सरकारही भारतीय शेअर बाजारासंदर्भात सक्रिय झालंय. जागतिक शुल्क युद्ध सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार शेअर बाजारातील अस्थिरतेवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे, परंतु घाईगडबडीत कोणतीही कारवाई करणं किंवा विनाकारण प्रतिक्रिया देणं टाळत आहे.
अधिक माहिती काय?
"गुंतवणूकदार या अल्पकालीन अस्थिरतेला समजून घेतील आणि देशाच्या मजबूत सूक्ष्म आर्थिक मूलभूत तत्त्वांना, विशेषतः इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत त्याच्या चांगल्या मध्यावधी वाढीच्या शक्यतांना योग्यरित्या महत्त्व देतील अशी आशा आहे," अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. "अर्थ मंत्रालय, बाजार नियामक सेबी (SEBI) लक्ष ठेवून आहे. आत्ताच घाबरून जाण्याची गरज नाही, कारण यामुळे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. अशा वेळी जागतिक गुंतवणूकदारांनी आर्थिक विकासाच्या शक्यता कुठे आहेत आणि गुंतवणुकीवरील परतावा मध्यम ते दीर्घ मुदतीत कुठे आकर्षक असेल, हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे. या बाबतीत भारताची कामगिरी चांगली आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.
होऊ शकतो मोठा निर्णय
आणखी एका सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त आणि अनुचित अस्थिरता किंवा बाजारातील हेराफेरी रोखण्यासाठी आवश्यक असेल तेव्हा कोणतीही पावलं उचलण्यास सेबी पूर्णपणे तयार आहे. सोमवारी सेन्सेक्स २.९५ टक्क्यांनी घसरून ७३,१३७.९ अंकांवर तर निफ्टी ३.२४ टक्क्यांनी घसरून २२,१६१.१ वर बंद झाला. दोन्ही बेंचमार्क निर्देशांकांनी ४ जून २०२४ नंतर एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण नोंदवली. हे अमेरिकेतील संभाव्य मंदीबाबत असलेल्या गुंतवणूकदारांची चिंता दर्शवते. दरम्यान, सोमवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपयात जवळपास तीन महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. "जागतिक गुंतवणूकदार धोकादायक संपत्ती विकत आहेत, ज्यामुळे डॉलरला चालना मिळत आहे," अशी प्रतिक्रिया विश्लेषकांनी दिली.
इक्विटी बाजारातील गेल्या चार वर्षांतील चमकदार कामगिरीमुळे आता नफावसुली होताना दिसत आहे. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर २०२४ पासून सेन्सेक्स १३ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. गेल्या वर्षभरापासून शेअर बाजारात घसरण होण्याचा इशारा अर्थ मंत्रालय देत आहे.