अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आलाय. सेबीनं सर्वोच्च न्यायालयात ६ महिन्यांचा वेळ मागितल्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिलंय. समूहाचे १२ संशयास्पद व्यवहार अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत, त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. गुंतवणूकदारांना आणि बाजाराला 'न्याय' मिळवून देण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स जोरदार आपटले होते. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात गुंतवणूकदारांच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी या अहवालाच्या आधारे अदानी समूहाच्या विरोधात तपास करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीला या प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितलं होतं. यावर सेबीनं न्यायालयाकडे सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. यानंतर न्यायालयानं त्यावर स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
अदानी समूहाच्या विरोघात नियमांच्या उल्लंघनाबाबत त्यांच्या तपासाचं वेळेपूर्वी किंवा चुकीचा निष्कर्ष काढला गेला तर हे न्यायाला धरून होणार नाही, असं सेबीनं सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटलंय. अदानी समूहाच्या विरोधात तपासाबाबत आपण जगातील निरनिराळ्या देशांच्या ११ बाजार नियामकांसोबत संपर्कात आहोत. अदानी समूहानं सर्वजनिकरित्या उपलब्ध शेअर्स आणि किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगशी निगडीत नियमांचं उल्लंघन केलं नाही ना? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सेबीनं आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय.
दावा आधारहीन
आपण ५१ भारतीय लिस्टेड कंपन्यांच्या ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट जारी करण्याबाबत तपास करत आहे. याप्रकारे पहिला तपास सेबीनं ऑक्टोबर २०२० मध्ये सुरू केला. अशात हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टमध्ये अदानी समूहाविरोधात सेबीच्या २०१६ पासून तपास सुरू असल्याचा दावा आधारहीन असल्याचं सेबीनं म्हटलंय.
तपासासाठी वेळ लागेल
हिंडेनबर्गच्या अहवालात समूहाच्या १२ संशयास्पद व्यवहारांबाबत सांगण्यात आलंय. यामध्ये ज्या व्यवहारांबाबत सांगण्यात आलंय ते अतिशय किचकट आहेत आणि जगातील अनेक देशांशी निगडीत आहेत. अशात या सर्व व्यवहारांच्या तपासासाठी खूप वेळ लागणार असल्याचं सेबीनं म्हटलंय. गुंतवणूकदार आणि सिक्युरिटी मार्केटसोबत न्याय केला जावा यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी मागितल्याचंही सेबीनं म्हटलंय.