Reliance Infrastructure Share Price: उद्योगपती अनिल अंबानी यांना पुन्हा एकदा अच्छे दिवस आले आहेत. अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनसोबतच्या वादात रिलायन्स इफ्राच्या बाजूने ७८० कोटी रुपयांचा लवादाचा निवाडा कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. याचा परिणाम सोमवारी शेअर बाजारातही पाहायला मिळाला. रिलायन्स इफ्राचा शेअर ३ टक्क्यांनी वधारला आहे. याआधी शुक्रवारी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स ३२८.७० रुपयांच्या पातळीवर किंचित घसरणीसह बंद झाला होता. एका महिन्यात या शेअर्सनी चांगली कामगिरी केली असून तब्बल ५४ टक्के वाढ केली आहे.
रिलायन्स इफ्राचा शेअर वधारलारिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा शेअर बीएसईवर वाढून ३३० वर उघडला. यानंतर मागच्या बंद झालेल्या भावापेक्षा ३ टक्के वधारला. कंपनीचे मार्केट कॅप १३ हजार कोटी रुपये आहे. बीएसईवर शेअर ५२ आठवड्यातील उच्चांक ३५०.९० रुपये आणि अप्पर प्राईस बँड १० टक्के सर्किट लिमिटसोबत ३५५.२० रुपये आहे.
काय आहे प्रकरण?काही वर्षांपूर्वी अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने पश्चिम बंगालमधील पुरुलिया येथे ३,७५० कोटी रुपयांमध्ये १,२०० मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा जिंकली होती. वाद आणि इतर कारणांमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला, त्यामुळे DVC ने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे नुकसानभरपाईची मागणी करण्यास सुरुवात केली. रिलायन्स इन्फ्राने या खटल्याला आव्हान दिले, त्यानंतर २०१९ मध्ये, लवाद न्यायाधिकरणाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि DVC ला कंपनीला ८९६ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, डिव्हिसीने कोलकाता येथील लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोलकाता हायकोर्टाने भरपाई रक्कम केली कमीरिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, कोलकाता हायकोर्टाच्या खंडपीठाने २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी रघुनाथपूर थर्मल पॉवर प्लांट प्रकरणात कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. दामोदर व्हॅली कॉर्पने कलम ३४ अन्वये लवादाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. कोर्टाने पूर्व-निवाडा व्याजावरील दिलासा आणि बँक गॅरंटीवरील व्याजातील कपात वगळता १८१ कोटी रुपये, जमा झालेल्या व्याजासह एकूण ७८० कोटी रुपये याशिवाय लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. याशिवाय ६०० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटीही दिली जाणार आहे.