madhavi puri buch : 'घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात' अशी म्हण मराठीत प्रसिद्ध आहे. सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्याबाबत असेच काहीसे घडले का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, पदावरुन पायउतार होताच बुच यांच्यासोबत बीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक सुंदररामन रामामूर्ती आणि अन्य ४ अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. दरम्यान, या एफआयआरविरोधात या ५ जणांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबईस्थित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष न्यायालयाने बुच आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध शेअर बाजारातील कथित फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या संदर्भात गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते.
एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर म्हणाले, नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्याची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. बुच आणि इतरांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या एकल खंडपीठाने या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत एसीबीच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगितले.
उच्च न्यायालयाचा दिलासा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बुच आणि सेबीचे तीन पूर्णवेळ संचालक - अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांच्यावतीने हजर झाले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन राममूर्ती आणि माजी अध्यक्ष आणि सार्वजनिक हित संचालक प्रमोद अग्रवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत एफआयआरची नोंद थांबविण्याचे तोंडी निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गने २०२४ च्या उत्तरार्धात तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्या विरोधात एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती यांचा अदानी समूहाच्या परदेशी निधीमध्ये हिस्सा आहे. तसेच या अहवालात अदानी समूह आणि सेबी यांच्यातील संगनमताचा आरोप करण्यात आला होता.
बुच आणि अदानींमध्ये संगनमत?
हिंडेनबर्गच्या या आरोपांवर माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती यांनी प्रतिक्रिया देत हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच आम्ही कोणतीही माहिती लपवलेली नसून हिंडेनबर्ग यांच्या आरोपात तथ्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे हिंडेनबर्गच्या आरोपांना उत्तर देताना अदानी समूहाने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते. तसेच नफा कमावण्याचा आणि बदनामी करण्याचा हा डाव असल्याचे अदानी समूहाच्या वतीने सांगण्यात आले.