केतन गोरानिया, गुंतवणूक विश्लेषक व सल्लागार
अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरात होणारी वाढ आणि भौगोलिक-राजकीय स्थित्यंतरे यामुळे जागतिक भांडवली बाजाराचा प्रवास सध्या खडतर वाटेवरून सुरू आहे. भारतीय भांडवली बाजार मात्र सध्या हे धक्के पचवत आहे. ही आपली मूलभूत क्षमता आहे की हे सारे तात्पुरते आहे, याचा मात्र तूर्तास थांग नाही.
अमेरिकेला शिंक आली तरी बाकीच्या देशांना थंडी भरते. या देशाची सध्याची स्थिती काय आहे? अमेरिकेवरील कर्जाचा आकडा १७ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचला आहे. तरीही अमेरिकी डॉलरमध्ये घसरण होत नाही. अनेक देशांच्या परकीय चलन गंगाजळीमध्ये अमेरिकी डॉलर हे मुख्य चलन आहे त्यामुळेच सुपर पॉवर देश असलेली अमेरिका अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका आणि श्रीमंत लोकांना गुंतवणुकीसाठी खुणावत राहते.
अमेरिकेतील १६.१५ ट्रिलियन डॉलर इतक्या देशांतर्गत कर्जापैकी ८९० अब्ज क्रेडिट कार्डावरील कर्ज आहे. कर्जावरील व्याजदर हे कमी अथवा घसरणीकडे असतात त्यावेळी इतके मोठे कर्ज सुसह्य असते. सन २००३ मध्ये १० वर्ष मुदतीच्या रोख्यांचा दर हा प्रतिवर्षाकरिता ४ ते साडेचार टक्के होता, सरत्या १७ वर्षांत हा दर आता शून्य टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर असूनही त्यातून सुसह्य प्रवास करणे अमेरिकेला शक्य झाले. गेल्या अडीच वर्षांत व्याजदर शून्यावरून २.५ टक्के झाले आणि गेल्या दोन महिन्यांत ४.३ टक्क्यांवर पोहोचले. आगामी दोनेक महिन्यांत हा आकडा ५ टक्क्यांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. शून्य दराकडे जाणारा १७ महिन्यांचा प्रवास अवघ्या तीन महिन्यांत उलट दिशेकडे होताना दिसत आहे. हा बदल मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण करू शकेल.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहायला हवे. आपल्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचे योगदान हे २१ टक्के आहे. आता अमेरिकी कंपन्यांकडून खर्चात कपात करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर भारतीय कंपन्यांना याचा तोटा होईल. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे युरोप आणि युके इथे मंदी येताना दिसेल. ऊर्जा क्षेत्रातील खर्चात कपात, वैयक्तिक ग्राहकाची घटणारी क्रयशक्ती याचा थेट फटका आपल्या निर्यातीला बसेल आणि याची परिणती, आपला विकासदर कमी होण्याच्या रूपाने दिसेल.
गेल्या दोन वर्षांत भारतीयांच्या वैयक्तिक कर्जाने ३५.२ ट्रिलियन असा सर्वोच्चांक गाठला, वैयक्तिक कर्जाच्या रकमेत १० ट्रिलियन वाढ झाली आहे. गृह कर्जात ४ ट्रिलियन, वाहन कर्जात २ ट्रिलियन, तर क्रेडिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या खर्चात ५१५ अब्ज रुपये वाढ झाली आहे. अशा प्रकारे खर्चात झालेली वाढ वाढत्या विक्रीला मदतीची ठरली. मात्र, आता भारतातील चलनवाढदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली नाही तर डॉलर भारतातून कमी होताना दिसेल आणि महागाईचा भडका उडेल. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता सरकार महागाई आवाक्याच्या बाहेर जाऊ देणार नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढ करीत राहील.
सध्या उभरत्या बाजारांच्या तुलनेत भारतीय बाजाराचे मूल्यांकन दुप्पट आहे. कारण सामान्य गुंतवणूकदारांचा एक मोठा वर्ग भांडवली बाजारात उतरला आहे. यात वाढच दिसेल, पण नजीकच्या काळात नाही. मध्यमवर्गापैकी केवळ ३ टक्के लोकांचे उत्पन्न १ लाखाच्या घरात आहे, तर ९० टक्के भारतीय जनतेचे उत्पन्न महिन्याकाठी २५ हजार रुपये आहे. नव्या गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात झालेले १० टक्क्यांपर्यंतचे करेक्शन अनुभवले आहे. मात्र, त्यानंतर बाजाराने पुन्हा एकदा उसळी मारली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना अतिआत्मविश्वास आला आहे. त्यामुळे बाजारात घसरण झाली की हल्ली खरेदी वाढते.
देशी गुंतवणूकदारांच्या भक्कम गुंतवणुकीमुळे गेल्या काही वर्षांत भारतीय बाजार सक्षमपणे उभा आहे. मात्र, सध्याची आंतरराष्ट्रीय स्थिती आणि देशांतर्गत घटक पाहता महाकाय प्रमाणात नवी गुंतवणूक अशक्य होत जाईल. परदेशी वित्तीय संस्थांनी विक्री केली तर त्याद्वारे होणारी घसरण सामावून घेत बाजारात स्थैर्य राखणे जिकिरीचे होणार आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयात होत असलेली घसरण पाहता येत्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर समभाग विक्री होताना दिसेल. भारतीय भांडवली बाजारात घसरण सुरू झाली तर ती अधिक तीव्र आणि भयावह असेल. सामान्य गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदाराने अत्यंत विचारपूर्वक गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातील अस्थिरता संपत नाही किंवा आटोक्यात येत नाही तोवर सावध राहणे गरजेचे आहे. तुमच्या गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन जर दीर्घकालीन असेल तरच खरेदीसाठी उडी मारा, अन्यथा काळ कठीण आहे.