stock market crashed : सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू झालेल्या शेअर मार्केटच्या घसरणीला अखेर मार्चमध्ये ब्रेक लागला. या घसरणीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरलेल्या परकीय गुंतवणूकदारांनी विक्री थांबवून खरेदी सुरू केली. त्यामुळे बाजारात आशावाद निर्माण झाला होता. मात्र, आठवड्याच्या आतच परिस्थिती पुन्हा जैसे थी झाल्याचे दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारात मंगळवारी पाहायला मिळाला. सेन्सेक्समध्ये ११०० अंकांची मोठी घसरण झाली तर निफ्टीमध्येही पडझड झाली आहे. पण, ट्रम्प टॅरिफ हे इतकेच कारण बाजार कोसळण्यामागे नाहीत. तर ३ मोठ्या कारणांमुळे मार्केट कोसळलं आहे.
टॅरिफ योजनेबाबत अनिश्चितता
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या सत्तेत आल्यापासून टॅरिफ धोरण आक्रमकपणे राबवण्याचा इशारा देत आहे. उद्या २ एप्रिलपासून अमेरिका अनेक देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी २ एप्रिलच्या घोषणेचे वर्णन 'लिबरेशन डे' म्हणून केले आहे. ज्या देशांनी आतापर्यंत अमेरिकेचा फायदा उचलला आहे, त्यांना धडा शिकवणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. टॅरिफ योजना निश्चित करण्यात आली असून सर्व देशांना त्यात समाविष्ट करण्यात आल्याचे ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की टॅरिफच्या धोक्यामुळे बाजारातील चढ-उतार निश्चितच होतील. परंतु, त्याचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही, कारण अमेरिकेतील निम्म्याहून अधिक देश आयात केलेल्या वस्तूंवरील शुल्क कमी करत आहेत. मात्र, या अनिश्चितेचा परिणाम शेअर बाजार कोसळण्याला कारणीभूत ठरला आहे.
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. यामध्ये जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक निर्णय आणि व्याजदर ठरवले जातील. आरबीआय ९ एप्रिल रोजी रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची कपात करण्याची घोषणा करु शकते, असा अंदाज आहे.
वाचा - म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील 'हा' छुपा खर्च माहितीये का? नफ्यावर थेट होतो परिणाम
चौथ्या तिमाहीच्या निकालांबाबत सावध पवित्रा
आता बाजारासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय कंपन्यांच्या चौथ्या तिमाहीतील कमाईचे निकाल. गेल्या तीन निराशाजनक तिमाहींनंतर, चौथ्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये काही सुधारणा दिसून येतील, असा विश्वास आहे. चौथ्या तिमाहीतील निकाल अपेक्षेप्रमाणे आले नाहीत, तर मार्चमध्ये झालेली सुधारणा रुळावरुन घसरू शकते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.