SEBI Action on PR Sundar: गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजारात चढ-उतार दिसून येत आहेत. याशिवाय गुंतवणूकदारांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी काही नियम, भूमिका बाजार नियामक असलेल्या सेबीकडून घेतल्या जात आहेत. जर कुणी नियम मोडले तर त्यांना, मग ते कर्मचारी असो किंवा कंपनी, त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागते. गेल्या काही काळापासून बाजार नियामक सेबी शेअर बाजारात गुंतवणुकीबाबत सोशल मीडियावर गुंतवणूक सल्ले देणाऱ्यांवर कारवाई करताना दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून एका लोकप्रिय ट्रेडरवर सेबीने मोठी कारवाई केली आहे.
सोशल मीडियावर शेअर मार्केटच्या लोकप्रिय ट्रेडर पीआर. सुंदर यांच्याविरोधात सेबीने अशी कठोर भूमिका घेतली आहे. पीआर सुंदर, त्यांची कंपनी मनसुन कन्सल्टिंग आणि सह-प्रवर्तक मंगयारकरसी सुंदर यांनी शेअर मार्केट नियामक सेबीशी करार केला आहे. सेबीकडे नोंदणी न करताच सुंदर लोकांना गुंतवणूकीचा सल्ला देत असल्याची तक्रार या तिघांविरुद्ध होती.
६००००००० ₹चा फटका बसला
या तिघांनी सेबीशी एक करार केला आहे. यानुसार, तिघांनी सेटलमेंट ऑर्डर पास केल्याच्या तारखेपासून पुढील एक वर्षासाठी शेअर्समधील खरेदी, विक्री किंवा इतर व्यवहारांपासून दूर राहण्याचे मान्य केले आहे. सेटलमेंटची रक्कम देण्याचे आणि अंदाजे ६ कोटी रुपये परत देण्याचेही मान्य केले आहे. यामध्ये सल्लागार सेवांमधून मिळालेल्या नफ्यावरील व्याज आणि नफ्यांचा समावेश आहे. सेटलमेंट ऑर्डर २५ मे रोजी पारित करण्यात आली. यानुसार, तिघांपैकी प्रत्येकाला सेटलमेंट रक्कम म्हणून १५,६०,००० कोटी रुपये भरावे लागतील, जे एकूण ४६,८०,००० रुपये आहेत. या तिघांना एकूण ०६,०७,६९,८६३ कोटी रुपये परत करायचे आहेत. इतकेच नव्हे तर यामध्ये ०१ जून २०२० पासून १२ टक्के व्याजाचा समावेश आहे.
दरम्यान, सेबीच्या आदेशानुसार, बाजार नियामकाला, इतर गोष्टींबरोबरच, पीआर सुंदर हे सेबीकडून आवश्यक नोंदणी न घेता सल्लागार सेवा पुरवत असल्याचा आरोप करणारी दोन प्रकरणे प्राप्त झाली होती. तपासात असे आढळून आले की पीआर सुंदर www.prsundar.blogspot.com ही वेबसाइट चालवत होता ज्याद्वारे तो सल्लागार सेवा प्रदान करण्यासाठी विविध पॅकेजेस ऑफर करत होता. मनसन कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्याशी जोडलेल्या पेमेंट गेटवेद्वारे शुक्ल स्वीकारले जात होते.
पीआर सुंदर आणि मंगायरकरसी सुंदर यांनी मिळून ३० जून २०१७ रोजी मनसन कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापना केली. दोघांची ५०-५० टक्के हिस्सेदारी होती. SEBI ने १७ मे २०२२ रोजी तिघांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. तक्रार मिळाल्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पुरवणी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती.