Trafiksol ITS Technologies : बाजार नियामक सेबीन (Sebi) आणखी एका कंपनीच्या लिस्टिंगवर बंदी घातली आहे. एसएमई क्षेत्रातील या कंपनीचं नाव ट्रॅफिकसोल आयटीएस टेक्नॉलॉजीज (Trafiksol ITS Technologies) आहे. सेबीनं बीएसईला कंपनीची लिस्टिंग थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रॅफिकसोल आयटीएस टेक्नॉलॉजीजने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मसुद्यात केलेल्या खुलाशाची सेबी सविस्तर चौकशी करत आहे.
ट्रॅफिकसोल आयटीएस टेक्नॉलॉजीज (Trafiksol ITS Technologies) १७ सप्टेंबर रोजी बीएसई एसएमई प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होणार होती. सेबीनं (ecurities and Exchange Board of India) हस्तक्षेप करून काही तक्रारी/आरोपांची चौकशी होईपर्यंत लिस्टिंगला स्थगिती देण्यात आल्याचं सांगितल्यानंतर लिस्टिंगची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
३४५ पटींपेक्षा अधिक सबस्क्राईब
४४.८ कोटी रुपयांचा हा आयपीओ १० सप्टेंबर रोजी खुला झाला आणि १२ सप्टेंबर रोजी बंद झाला. यामध्ये ६४ लाख नवे शेअर्स जारी करण्यात आले. हा इश्यू ३४५.६५ पट सब्सक्राइब झाला. दरम्यान, सेबीनं बीएसईला ट्रॅफिकसोलच्या आयपीओमधून मिळणारी रक्कम व्याज देणाऱ्या एस्क्रो खात्यात ठेवण्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, ट्रॅफिकसोल आयटीएस टेक्नॉलॉजीज किंवा त्याच्या संलग्न संस्थांना पुढील आदेश येईपर्यंत या खात्याचा अॅक्सेस दिला जाणार नाही. सेबीनं शुक्रवारी, ११ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात, हा आदेश जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे.
ट्रॅफिकसोलनं थर्ड पार्टी विक्रेत्याकडून इंटिग्रेटेड सॉफ्टवेअर कंट्रोल सेंटरच्या खरेदीसाठी ठेवलेल्या आयपीओच्या रकमेच्या (१७.७० कोटी रुपये) काही भागाबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. इश्यू बंद झाल्यानंतर आणि शेअर्सचे वाटप झाल्यानंतर सेबी आणि बीएसई या दोन्ही कंपन्यांना काही तक्रारी प्राप्त झाल्या. सेबीच्या आदेशानुसार, आयपीओ उघडण्याच्या एक आठवडा आधी थर्ड पार्टी विक्रेत्यांच्या आर्थिक स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. शिवाय, विक्रेत्यानं जानेवारी २०२४ मध्ये जीएसटी नोंदणी केली आणि त्याचा व्यवसाय प्रामुख्याने सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटऐवजी ट्रेड रिटेलरअंतर्गत आहे.
कंपनीनं काय म्हटलं?
या आरोपांना उत्तर देताना कंपनीनं सेबी आणि बीएसईला, त्यांनी आता आपल्या डीआरएचपीमधील नमूद सॉफ्टवेअर खरेदीची योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलंय. ट्रॅफिकसोलनं बीएसईला दिलेल्या माहितीनुसार,ते विक्रेत्यांकडून नवीन प्रस्ताव मागवतील आणि भागधारकांच्या मंजुरीनंतरच कंत्राट दिलं जाईल. मात्र, कंपनीनं यापूर्वी उचललेली पावलं पाहता ही नवी योजना चिंता वाढवणारी असल्याचं सेबीच्या आदेशात म्हटलं आहे.