वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी २०२४-२०२५ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प होता. २०२४-२५ या वर्षामध्ये सरकार ४८.२० लाख कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम खर्च करणार असल्याचं निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं आहे. हा केवळ खर्चाचा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात अंदाजापेक्षा अधिक रक्कम सरकारकडून खर्च होते.
सरकारच्या अंदाजानुसार या वर्षात जे ४८.२० लाख कोटी रुपये खर्च होतील. त्यापैकी ३१.२९ लाख कोटी रुपये विविध करांच्या माध्यमातून गोळा होतील. तर उर्वरित खर्च भागवण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावं लागेल. उधारी करावी लागेल. २०२४-२५ या वर्षामध्ये सरकार एकूण १६.१३ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेणार आहे. सरकारकडील खर्चामधील एक मोठा हिस्सा या कर्जावरील व्याजापोटी जातो.
मात्र आता सरकार कर्ज घेत असेल तर ते कुणाकडून घेते आणि सरकारला कर्ज देतो कोण, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे. सरकारजवळ उधार घेण्याचे अनेक पर्याय आहेत. त्यामधील एक मार्ग आहे तो म्हणजे देशांतर्गत कर्ज. यामध्ये सरकार विमा कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्या, आरबीआय आणि इतर बँकांकडून कर्ज घेते. दुसरा पर्याय असतो तो म्हणजे सार्वजनिक कर्ज, त्यामध्ये ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉण्ड आणि स्मॉल सेव्हिंग स्किम असतात, तिथून पैसा उभारला जातो.
त्याशिवाय सरकार आयएमएफ, जागतिक बँक आणि इतर जागतिक बँकांकडून कर्ज उभारते. त्याला विदेशी कर्ज म्हणतात. त्याशिवाय अगदीच गरज भासल्यास सरकार सोनं तारण ठेवून पैसा उभा करू शकते.