Union Budget 2024-25 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात आयकराच्या नव्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. यासोबतच 'एंजल टॅक्स'ही रद्द करण्यात आला आहे. 2012 मध्ये तत्कालीन UPA सरकारच्या काळात अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीतून होणारी मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी हा टॅक्स आणळा होता.
काय आहे एंजल टॅक्स ?
आयकर कायद्याच्या कलम 56 (2) (vii b) मध्ये एंजल टॅक्स जोडला गेला आहे. जर एखाद्या स्टार्टअपने एंजल गुंतवणूकदाराकडून निधी उभारला, तर त्यावर हा कर आकारला जातो. परंतू, हा स्टार्टअपच्या मूल्यापेक्षा जास्त असेल, तरच आकारला जातो. उदा. जेव्हा एखादा स्टार्टअप गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळवतो आणि गुंतवणूकीची रक्कम स्टार्टअपच्या शेअर्सच्या वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा जास्त असते, तेव्हा त्या स्टार्टअपला एंजल टॅक्स भरावा लागतो.
शेअर्सचे अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न मानले जाते आणि या उत्पन्नावर कर आकारला जातो. एंजेल गुंतवणूकदार ते असतात, जे फंडिंगद्वारे स्टार्टअपमध्ये भाग घेतात. हे सहसा असे गुंतवणूकदार असतात, जे त्यांचे वैयक्तिक उत्पन्न स्टार्टअप किंवा छोट्या कंपन्यांमध्ये गुंतवतात. उदा. जर एखाद्या स्टार्टअपचे वाजवी बाजार मूल्य 50 लाख रुपये असेल आणि त्यांनी एंजल गुंतवणूकदारांकडून 1 कोटी रुपये गोळा केले असेल, तर त्याला 50 लाख रुपयांवर कर भरावा लागतो.
एंजल टॅक्स वादात सापडला!
एंजल टॅक्स अनेकदा वादग्रस्त ठरला आहे. स्टार्टअप सुरू करणारे अनेक उद्योजक असा युक्तिवाद करतात की, स्टार्टअपचे उचित बाजार मूल्य निश्चित केले जाऊ शकत नाही. स्टार्टअप्स दावा करतात की, मूल्यांकन अधिकारी (AOs) वाजवी बाजार मूल्य काढण्यासाठी डिस्काउंटेड कैश फ्लोचा वापर करतात. यामुळे स्टार्टअपचे नुकसान होते आणि कर प्राधिकरणाला फायदा होतो. 2019 मध्ये LocalCircles च्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, 50 लाख ते 2 कोटी रुपयांच्या दरम्यान निधी उभारणाऱ्या 73% स्टार्टअपना एंजल टॅक्स भरण्याच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. आता अखेर सरकारने हा कर रद्द केला आहे.