गडचिरोली वनवृत्ताचे ४२ वनकर्मचारी समायोजनेच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2021 04:30 AM2021-09-21T04:30:43+5:302021-09-21T04:30:43+5:30
बल्लारपूर : गडचिरोली वनवृत्तातील तीन कार्यशाळा, आरागिरणी व आरोग्य केंद्रातील पदे मागील दोन वर्षांपूर्वी शासनातर्फे मृत घोषित करण्यात आली ...
बल्लारपूर : गडचिरोली वनवृत्तातील तीन कार्यशाळा, आरागिरणी व आरोग्य केंद्रातील पदे मागील दोन वर्षांपूर्वी शासनातर्फे मृत घोषित करण्यात आली आहेत. यात वनवृत्तीतील वर्ग श्रेणी क व ड मधील एकूण ४२ कर्मचाऱ्यांचे अद्यापही समायोजन करण्यात आलेले नाही. यात बल्लारशाह वनविभागाच्या कार्यशाळेतील एकूण १७ कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
गडचिरोली वनवृत्तात बल्लारशहा, सिरोंचा आणि आलापल्ली हे वनविभाग येतात. विभागात वाहन दुरुस्तीच्या एकूण तीन कार्यशाळा आहेत. कार्यशाळेत वाहन दुरुस्ती करण्यात येते. मात्र, विभागाने मागील काही वर्षांपासून अद्यावत वाहने खरेदी करून त्यांची दुरुस्ती खासगी केंद्रात करण्यात येत आहे. या विभागातील जुनी वाहने भंगारात काढण्यात आली. या कार्यशाळेसोबतच गडचिरोली वनवृत्तातील आरोग्य विभाग व आरा गिरणीतील अशा एकूण ४२ कर्मचाऱ्यांच्या हाताला काम नसतानाही या विभागावर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर कोट्यवधी खर्च होत आहे.
गडचिरोली वनवृत्ताचा कारभार कासवगतीने
या विभागातील पदे शासनातर्फे १३ सप्टेंबर २०१९ ला विभागात काम नसल्यामुळे तसेच शासनाचा आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने विभागातील पदे मृत घोषित करण्यात आली. त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना समकक्ष, समान वेतनश्रेणीतील संवर्गामध्ये समावेश करण्यात यावे, असे निर्देश वनबल प्रमुखांनी नागपूर व गडचिरोली वनवृत्ताना दिले आहे. नागपूर वनवृत्तांनी याची तत्काळ दखल घेत तेथील वर्गश्रेणी क व ड कक्षातील कर्मचाऱ्यांना समकक्ष, समान वेतनश्रेणीनुसार समावेश करून घेतले. मात्र, गडचिरोली वनवृत्ताची संबंधित प्रकरणी कासवाच्या गतीने पाऊल टाकत आहे.
सरकारवर कोट्यवधीचा बोजा
वनकर्मचाऱ्यांना समायोजनकरिता गडचिरोली वनवृत्ताने समिती गठीत करून ३ जूनला या विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून समकक्ष, समान वेतनश्रेणी संवर्गामध्ये समावेश करण्याकरिता संमतीपत्र लिहून घेण्यात आले. मात्र, त्यानंतर अद्यापही या कर्मचाऱ्यांचा इतर विभागात समावेश करण्यात आला नाही. समायोजनेत होत असलेल्या दिरंगाईमुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठतासुद्धा कमी होत आहेत. त्यांना काम नसतानाही वेतनामुळे सरकारवर कोट्यवधींचा फटका बसत आहे तो वेगळा.