सुधारित थकबाकीपैकी प्रथमवर्षी योजनेचा लाभ घेतल्यास निम्मी रक्कम म्हणजे ९६ कोटी कृषिग्राहकांनी भरायची आहे. या योजनेतून कृषिग्राहकांचे १३६ कोटी रुपये माफ होऊ शकतात. सोबतच, गावात मूलभूत वीज सुविधा उपलब्ध होईल, असा दावा महावितरणने केले आहे.
चंद्रपूर मंडलातील ५७ हजार ९०० ग्राहकांना त्यांच्या १६४ कोटीच्या वीजबिल थकबाकीवर १४ कोटी ४२ लाखांची सूट व सोबतच १५ कोटी विलंब आकार व व्याज माफ होऊन १३४ कोटी ७६ लाखांची अशी सुधारित थकबाकी निर्धारित करण्यात आली आहे. सुधारित थकबाकीपैकी प्रथमवर्षी या योजनेचा लाभ घेतल्यास निम्मी रक्कम म्हणजे ६७ कोटी कृषिग्राहकांनी भरायची आहे. ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घेत प्रथमवर्षी बिल भरल्यास वीजबिल कोरे होणार आहेत. परंतु कृषिपंपधारकांकडून भरलेल्या वीजबिलाच्या रकमेतून ३३ टक्के म्हणजे २२ कोटी १४ लाख रुपये हे शेतकऱ्यांच्या गावाच्या मूलभूत सुविधासांठी उपलब्ध होणार आहे. या सुविधांमध्ये नवीन वीज उपकेंद्रे, नवीन रोहित्रे, वीजवाहिन्या, निरनिराळी दुरुस्ती कामे, खराब झालेले वीजखांब बदलून त्याजागी नवीन वीजखांब उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे.
थकबाकी वसुलीवर ग्रामपंचायतींना ३० टक्के
कृषिपंप ग्राहकांनी प्रथम वर्षी थकबाकी भरल्यास (५० टक्के) अतिरिक्त सूट, दुसऱ्या वर्षी भरल्यास ३० टक्के अतिरिक्त सूट व तिसऱ्या वर्षी भरल्यास २० टक्के अतिरिक्त सवलत, थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांना योजना कालावधीत चालू बिलावर अतिरिक्त ५ टक्के सवलत, थकबाकी वसुलीवर प्रोत्साहनपर लाभ, ग्रामपंचायतींनी प्रतिवीजबिल वसुलीसाठी ५ रुपये, थकबाकी वसूल केल्यास थकबाकीच्या ३० टक्के रक्कम व चालू वीजबिलावर २० टक्के मिळणार आहे. सहकारी संस्था, महिला बचत गट, महिलांचा स्वयं सहाय्यता गटांनाही वीज देयक संकलक एजन्सी म्हणून मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी सहकारी संस्थांनाही वसूल रकमेच्या १० टक्के प्रोत्साहनपर मिळणार आहे. ग्राहकाने भरणा केलेल्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम ग्राहकांच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात विजेच्या पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी उपयोगात येणार आहे.