नागभीड : युती सरकारच्या काळात नागभीड तालुक्यात मंजूर झालेल्या अनेक कामांना आघाडी सरकारने ब्रेक दिला असल्याचे दिसत आहे. परिणामी ही कामे पूर्णत्वास जातील की नाही याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. या अनेक कामांपैकी फक्त पाणीपुरवठा योजनेलाच गती मिळाली असून या योजनेचे काम चांगलेच प्रगतिपथावर आहे.
मागील सरकारच्या कार्यकाळात नागभीडसाठी ३८ कोटी रुपये किमतीच्या पाणी पुरवठा योजनेस मंजुरी मिळाली होती. या योजनेचा काम सुरू झाले आहे आणि कामही प्रगतिपथावर आहे. हा एक अपवाद वगळला तर बाकीची कामे अडगळीतच पडून आहेत. नागभीडच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतरित करण्याचे एक मोठे काम मंजूर करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर या ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून नामकरणही करण्यात आले होते. तसा फलकही लावण्यात आला होता. पण काही दिवसातच उपजिल्हा रुग्णालयाचे फलक काढून पुन्हा ग्रामीण रुग्णालयाचेच ‘पेंटिंग’ करण्यात आले. आता याठिकाणी उपजिल्हा ‘रुग्णालयाची प्रस्तावित जागा’ असा बोर्ड लावण्यात आला आहे.
नागभीड येथे पोलीस ठाण्याची इमारत व वसाहतीचे काम असेच रेंगाळत आहे. मुलींच्या वसतिगृहाच्या कामाचे असेच आहे. नागभीड येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभागाचे विभागीय कार्यालय सुरू झाले आहे. या कार्यालयासाठीही इमारतीची गरज आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या इमारतीच्या बांधकामाची चर्चा होती. आदी विविध कामे आता अडगळीतच पडून राहतात की काय़, अशी शंका व्यक्त होत आहे. ही कामे मार्गी लागली असती तर तालुक्याच्या विकासास नक्कीच हातभार लागला असता आणि तालुक्याचे चित्र वेगळे दिसले असते. पण सध्या या कामांना खीळ बसल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या कोरोनाची भयावह स्थिती आहे. ही स्थिती निवळल्यानंतरच या कामांना गती येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बॉक्स
अभयारण्याचेही भिजत घोंगडे
असाच प्रकार घोडाझरी अभयारण्याबाबतही झाला आहे. घोडाझरीस अभयारण्य म्हणून तीन वर्षांपूर्वीच घोषित करण्यात आले. मंजुरीच्या प्रक्रिया पूर्ण करून अभयारण्याच्या सीमाही निश्चित करण्यात आल्या. उद्घाटनही उरकण्यात आले. मात्र अद्यापही अभयारण्यासाठी ज्या सुविधा आवश्यक असतात, त्या सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. वन्यजीव कार्यालयही अद्याप निर्माण करण्यात आले नाही.