जि.प.च्या मुदतबाह्य विधी प्रकरणांचा होणार निपटारा

जिल्हा परिषदमध्ये प्रलंबित असलेली मुदतबाह्य, निरूपयोगी व परिणामशून्य विधी प्रकरणे प्रशासनासाठी ठोकेदुखी ठरली. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार जि.प. अंतर्गत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देनवीन कार्यपद्धती जाहीर : विधी लेखा परीक्षणासाठी समिती गठित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदमध्ये प्रलंबित असलेली मुदतबाह्य, निरूपयोगी व परिणामशून्य विधी प्रकरणे प्रशासनासाठी ठोकेदुखी ठरली. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार जि.प. अंतर्गत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. यातून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.
जिल्हा परिषदमध्ये विविध विभागांची प्रकरणे न्यायालयात प्रविष्ठ आहेत. या प्रकरणाबाबत न्यायालयात सकारात्मक बाजू न मांडल्याने विनाकारण प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करणे. सर्व प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करणे आणि न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेली मुद्दतबाह्य तसेच परिणामशून्य प्रकरणे निकाली काढण्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे दरवर्षी अशी प्रकरणे जिल्हा परिषदेत वाढतच आहेत. अशा प्रकरणाची माहिती घेऊन निपटारा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, प्रशासनाला यश आले नाही. जि. प. च्या सर्वच विभागांमध्ये अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर प्रशासनाचा बराच वेळ खर्च होत आहे. मात्र या प्रकरणांचा अंतिम निपटारा होत नसल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली. प्रकरणांशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रारी करू लागले. त्यामुळे ही प्रकरणे मार्गी लावणे, मुदतबाह्य प्रकरणे रद्द करण्यासाठी आता विधी समिती गठित होणार असून याद्वारे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा केल्या जाणार आहे.

कार्यकारी समितीची रचना
जिल्हा परिषदमध्ये प्रलंबित असलेली मुदतबाह्य, निरूपयोगी व परिणामशुन्य विधी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कार्यकारी समिती गठित होणार आहे. या समितीची रचना जाहीर झाली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. इतर सभासदांमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, उपमुख्य कार्यकारी, सामान्य प्रशासन, उपमुख्य कार्यकारी पंचायत तसेच इतर अधिकारी राहणार आहेत. जिल्हा परिषदेतील नोंदणी शाखेतील प्राप्त झालेल्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांची व त्यावरील केलेल्या कार्यवाहीची सर्व माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी नोडल अधिकाऱ्यांची राहणार आहे.

कार्यकारी समितीची कक्षा
ही समिती जिल्हा परिषदेतील आव्हानित वाद, विषय, गट, क्षेत्र, कर्मचाºयांचा वर्ग, विवादाचा प्रकार, कालावधी, विभाग, मागासवर्ग, महिला, धोरणांबाबत न्यायालयीन विवादाची माहिती वर्गवारी करून आॅनलाईन पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होणार आहे.