अपूर्ण प्रकल्पाचा फटका

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील निर्माणाधीन निम्म वैनगंगा प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला असला तरी प्रकल्प अद्यापही अपूर्णच आहे. परंतु भविष्यातील लाभार्थी गावातील शेतकर्‍यांना स्टॅम्प

शेतकर्‍यांना भुर्दंड : दीडपट लागत आहे स्टॅम्प ड्युटी

लखमापूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील निर्माणाधीन निम्म वैनगंगा प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला असला तरी प्रकल्प अद्यापही अपूर्णच आहे. परंतु भविष्यातील लाभार्थी गावातील शेतकर्‍यांना स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून दीडपट रक्कम अधिक भरावी लागत आहे. प्रकल्पाचे काम अपूर्ण असताना नदीलगतच्या राजुरा, कोरपना तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या कोरडवाहू जमिनीची ओलिताच्या क्षेत्रामध्ये शिरगणती होत आहे. त्यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री मुल्यांकनात भरीव वाढ करण्यात आल्याने शेतकर्‍यांना अकारण आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

पैनगंगा नदीवरील निम्म पैनगंगा प्रकल्प हा मध्यम घनतेचा प्रकल्प आहे. प्रकल्पबाधित गावांनी प्रकल्पाला विरोधही दर्शविला आहे. मात्र शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने हा प्रकल्प उदयास यावा, असाही सूर आहे. राजुर्‍याचे तत्कालिन आमदार अँड. वामनराव चटप यांनी हा प्रकल्प मध्यम घनतेच्या आकारमानात नसेल तर त्याचे आकारमान कमी करावे, अशी मागणी केली होती. या प्रकल्पाअंती या नदीप्रवाह क्षेत्रातील बंधारे बांधण्याचाही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला आहे. पैनगंगा नदी राज्यातील दुसर्‍या क्रमांकाची बारमाही प्रवाहित नदी आहे. या नदीला अडाण, अरुणावती, विदर्भ, वर्धा, निगरुडा आदि उपनद्या जोडल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अखंड असतो. या पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे, यासाठी या सिंचन प्रकल्पाची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

अनेक उद्योगांनाही या नदीचा पाणी पुरवठा मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. दिवसेंदिवस खोल जात असलेली जलपातळी, नैसर्गिक असंतुलन यामुळे पाण्याचा होणारा तुटवडा या रुपातून भरुन निघेल, हा प्रकल्पामागील उद्देश आहे.

या प्रकल्पाचा केवळ यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनाच फायदा नसून शेजारच्या तेलंगणा राज्यातील बेला, जैनत, आदी मंडल परिसरातील गावांनाही या प्रकल्पाचा सिंचनासाठी लाभ होणार आहे. हा एकमेव प्रकल्प केंद्रस्तरावर दोन राज्याच्या दुहेरी हित साधणारा ठरणार आहे. कोरपना तालुक्यातील चार हजार हेक्टरमधील शेतजमिनीचे पीकक्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. परंतु प्रकल्पाचे काम अपूर्ण असताना पूर्णत्वास येण्याआधीच शेतकर्‍यांच्या जमिनी ओलिताखाली आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. (वार्ताहर)