चंद्रपूर: विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची योजना राबविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची ३० कोटींची निविदा काढल्या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांविरूध्द कार्यवाही करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेसह नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्य शासनाला पत्रही पाठविले आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे ठरविण्याचे अधिकार व अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहे. प्रशासनाने या भूमिकेतून विद्यार्थ्यांच्या निकालावरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याचा व त्या आधारावर वेतनवाढ देणे किंवा न देणे तसेच अन्य सेवाशर्ती व देय लाभाबाबत निर्णय घेण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. केंद्राची
शिक्षण योजना असताना राज्याने स्वतंत्र शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली निर्माण करुन ३० कोटी रूपयांची निविदा काढली. या निविदा प्रकियेत सुध्दा फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होणार असल्याची शक्यताही आमदार नागो गाणार यांनी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीवरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची योजना करण्यापेक्षा प्रशासन यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मूल्यमापन त्यांच्या जाॅबकार्डच्या आधारे करून त्यांची योग्यता तपासणे गरजचे आहे. त्याशिवाय प्रशासनावर शासनाचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार नाही असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ही योजना तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी योगेश बन, पूजा चौधरी, सुनील पाटील, विलास बोबडे, अजय वानखेडे , रंजना कावळे यांनी केली आहे.