मद्यविक्री परवाना नुतनीकरणाच्या निकषांकडे लिकर लॉबीची नजर

चंद्रपूर : राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा धाडसी निर्णय घेताच लिकर लॉबी सुखावली. काही दिवसात यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी होईल. मात्र मद्यविक्री परवान्यांचे नुतनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन निकष लागू करणार का, याकडे आता लिकर लॉबीचे लक्ष लागले आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूविरूद्ध महिलांचे आंदोलन पेटल्यानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने १ एप्रिल २०१५ रोजी दारूबंंदी केली. तेव्हापासून लिकर लॉबीवर अवकळा आली तर अनेकांनी नवीन व्यवसाय सुरू केले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने निवृत्त अधिकारी रमाकांत झा समितीच्या शिफारशींवरून गुरुवारी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले तर काहींनी विरोधही दर्शविला. राज्य सरकारकडून येत्या काही दिवसात दारूबंदीबाबत अधिसूचना जाहीर होईल. त्यानंतर जिल्हा समिती गठित होऊन नवीन परवाने देणे किंवा जुन्या परवान्याच्या नुतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु परवाना नुतनीकरणासाठी राज्य सरकार नवीन निकष लागू करणार की जुनेच निकष कायम ठेवणार, याबाबत चंद्रपुरातील लिकर लॉबीत आता खलबते सुरू झाली आहेत.

मद्यविक्रीसाठी परवान्यांचे प्रकार किती?

राज्यात मद्य विक्रीसाठी चार प्रकारचे परवाने दिले जातात. यामध्ये एफएल (फॉरेन लिकर) विदेशी मद्य, एफएल- (बीआर बीअर) विदेशी मद्य बीअर, नमुना ई २ म्हणजे वाईनसाठीचा परवाना आणि सीएल (कंट्री लिकर) देशी दारू आदींचा समावेश आहे.

चंद्रपुरात सीएल, एफएल ३, ४ ची संख्या अधिक

चंद्रपूर जिल्ह्यात १०९ देशी दारू दुकाने, २४ वॉईन शॉप, ३२० वॉईन बार आणि १० बीअर शॉपी सुरू होते. वरील चार प्रकारातही पुन्हा एफएल -२, एफएल-३, एफएल- ४, एफएल बीआर -२, नमुना ई २ सीएल ३ आणि सीएल-एफएल टीओडी ३ असे प्रकार पाडण्यात आले आहेत. सीएल ३ आणि एफएल- २ वर शासनाने बंदी घातली. चंद्रपुरात सीएल (कंट्री लिकर) व एफएल -३ आणि -४ ची संख्या अधिक होती. जुन्या परवान्यांचे नुतनीकरण करताना कोणते प्रकार राहणार याबाबत सध्यातरी काही सांगता येत नाही, अशी माहिती एका जुन्या परवाधारक मद्य विक्रेत्याने ‘लोकमत’ ला दिली.

नुतनीकरणासाठी लागणारे प्रमाणपत्र

सीएल, एफएल, बियर, वाईन शॉपीचा नवीन परवाना अथवा नुतनीकरणासाठी हॉटेलचा परवाना, जागेचा नकाशा, अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य विभागाची परवानगी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ना हरकत, आयकर व विक्रीकर थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र, डीडी, बँक हमी, ऐपत पत्र व अन्य कागदपत्रे लागतात. राज्याच्या उत्पादन व शुल्क विभागाकडून इच्छूकांचे ऑनलाईन अर्ज व प्रमाणपत्र स्वीकारले जाते.

जिल्हा समिती करणार पडताळणी

पात्र झालेल्या अर्ज व कागदपत्रांची पडताळणी जिल्हा समिती करते. या समितीत अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून उत्पादन व शुल्क विभागाचे अधीक्षक, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षकांचा समावेश असतो. परवाना नुतनीकरणासाठी या समितीचा निर्णय अंतिम असतो.

लोकसंख्येनुसार भरावा लागतो कर

शुल्काची आकारणी दरवर्षी केली जाते. मद्य विक्रीचे दुकान असलेल्या क्षेत्राच्या लोकसंख्येनुसार शुल्क महसूल भरावा लागतो. पाच वर्षांपूर्वी एफएल-२ साठी ५० हजार लोकसंख्या असल्यास ६५ हजार शुल्क द्यावे लागत होते. त्यापुढील लोकसंख्येसाठी या शुल्कात पुन्हा वाढ होते. पाच वर्षांत जिल्ह्याच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे मद्याची दुकाने पुन्हा सुरू झाल्यास यापूर्वीच्या तुलनेत जादा शुल्क भरावे लागणार आहे. याच निकषांमुळे मागील पाच वर्षांत २ हजार ५७० कोटींचा महसूल बुडाल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.

किती जणांनी परवाने विकले?

काही कारणांमुळे मद्य विक्री परवाने इतरांना विकता येतात तसेच दुसऱ्यांच्या नावानेही करता येतात. या हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी राज्य शासन परवानाधारकाकडून विशेषाधिकार शुल्क वसुल करते. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यानंतर किती जणांनी परवाने विकले किंवा दुसऱ्यांच्या नावाने केले, याबाबत माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र असे घडले असेल तर मद्य विक्री परवाना विकणाऱ्यांना आज मोठा पश्चत्ताप वाटत असेल, अशी खोचक टिपण्णी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ शी बोलताना केली.