असंघटित कामगारांकडून संघटित म्हणजे स्थायी कामगारांची कामे अल्प मोबदल्यात करवून घेतली जात आहेत. अशा कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. भविष्यनिर्वाह आणि अन्य सोईसुविधांपासून वंचित ठेवून केवळ राबवून घेण्याच्या घटना वाढीस लागल्या. अन्यायाचा प्रतिकार केल्यास कामावरून कमी केल्या जाते. कामगारांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या कामगार मंडळाच्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही. ट्रक चालक-वाहकांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. मात्र, सरकारने या मागण्यांची दखल घेतली नाही. संघटित क्षेत्रातील वृद्ध कामगार व संजय गांधी निराधार योजनेतील त्रुटी अद्याप दूर झाल्या नाहीत. कृषिपूरक उद्योगांकडे दुर्लक्ष झाले. अल्प मोबदल्यावर पिळवणूक केल्या जाते. महिला कामगारांना कोणतीही सुरक्षा नाही. घरेलू कामगारापासून तर विविध क्षेत्रात मजुरीची कामे करून महिला कामगार कुटुंब चालवीत आहेत. शहरातील खासगी रुग्णालयात चार हजाराहून अधिक महिला परिचारिका म्हणून काम करतात. घरेलू कामगारांची संख्याही सुमारे १० ते १५ हजार आहे. मात्र, त्यांच्यावर अन्याय सुरू आहे. सामाजिक सुरक्षेचा कायदा लागू करण्यात आला नाही. संविधानाने कामगारांच्या हितासाठी अनेक तरतुदी केल्या. पण, या तरतुदींना बगल देण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्यामुळे वर्षभर हाताला काम देण्यासोबतच कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
कामगार मंडळाच्या योजनांपासून माथाडी कामगार वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2021 4:43 AM