राज्य सरकारने जाहीर केलेले ओबीसी संघटनांसोबतच्या चर्चेचे इतिवृत्त स्वागतार्ह - डॉ. अशोक जीवतोडे

मुंबईत झाली हाेती बैठक : संघटनांच्या १५ मागण्यांवर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा समावेश

चंद्रपूर : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसीत सामील करण्याच्या मागणीसाठी मराठा समाजाकडून तर दुसरीकडे या मागणीच्या विरोधासाठी ओबीसींकडून आंदोलन सुरू असताना राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईत राज्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक घेतली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त मंगळवारी (दि. १७) जाहीर झाले. त्यात ओबीसी संघटनांच्या १५ मागण्यांवर सरकारकडून कोणती आश्वासने दिली, याचा तपशील आता उघड झाला आहे, हे इतिवृत्त स्वागतार्ह आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण केले होते. राज्य सरकारने आश्वासने देऊन हे उपोषण सोडले. दरम्यान, चंद्रपूरचे ओबीसी कार्यकर्ते रवींद्र टोंगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याला विरोध करून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोंगे यांची भेट घेतल्यानंतर अन्नत्याग आंदोलनाची सांगता झाली. त्यानंतर राज्यातील ओबीसी संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री (गृह) देवेंद्र पडणवीस व उपमुख्यमंत्री (वित्त) अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. ओबीसी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांचा संपूर्ण इतिवृत्तच मंगळवारी जाहीर करण्यात आला आहे.

अशी आहेत आश्वासने

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना जुन्या नोंदी तपासून जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल. ओबीसी जातनिहाय सर्वेक्षणास सरकार अनुकूल असून बिहारच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणार, देशातील ओबीसी जनगणनेसाठी विधीमंडळाचा ठराव महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्तांकडे सादर होईल, ७२ वसतिगृहे सुरू करणार, व्यावसायिक शब्द वगळण्यात येईल. वसतिगृहात प्रवेश नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना लागू करण्याबाबत तपासणी करणार, बीसीए, एमसीएम अभ्यासक्रमाचे मॅपिंग करून शिष्यवृत्ती व  फ्रिशिप लागू करू, ओबीसी संवर्गातील योजना लाभासाठी केंद्र शासनाने नॉन क्रिमिलेअर अट ठेवलेल्या योजनांची स्वतंत्र उत्पन्न मर्यादा न ठेवता केवळ नॉन क्रिमिलेअर अट ठेवण्यात येईल. 

योजनांसाठी समिती नेमणार

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ धर्तीवर कर्ज धोरण आखण्यात येईल. ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी संख्या तपासणीसाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला कळविण्यात येईल. केंद्राच्या विश्वकर्मा योजनेशी सांगड घालून योजना सुरू करू, महाज्योती, सारथी, टी. आर. टी. आय. योजनांसाठी समिती नेमण्यात येईल. अनुसूचित क्षेत्रातील १०० टक्के भरतीमधील ओबीसींवर झालेल्या अन्यायाबाबत तपासणी केली जाईल. विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. महाज्योती संस्थेच्या इमारत बांधकामाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी आश्वासने राज्य सरकारने दिली आहेत, ती पूर्ण होतील अशी अपेक्षाही डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी व्यक्त केली आहे.