३० किमी पायी चालत प्रकल्पग्रस्तांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडक

चंद्रपूर : प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांचा प्रलंबित मोबदला, थकीत वेतनाचा प्रश्न आणि बरांज गावाचे पुनर्वसन आदी प्रश्न मार्गी न लावताच केपीसीएलला बरांज कोळसा खाणीतून खननाची परवानगी दिल्याच्या निषेधार्थ प्रकल्पग्रस्तांनी बरांज मानोरा फाट्यापासून ३० किमी पायी चालत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडक दिली. दरम्यान, केपीसीएलची परवानगी रद्द केली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केला.

बरांज कोळसा खाणीत जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न सोडविण्यात आला नाही. कामगारांचे वेतन थकीत आहे. बरांज गावाच्या पूनर्वसनासह अन्य न्यायोचित मागण्या पूर्ण करण्यापूर्वीच केपीसीएलला उत्खनन परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष असा आरोप हंसराज अहीर यांनी केला. समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी प्रकल्पग्रस्त बरांज मानोरा फाटा, भद्रावती, सुमठाना, लोणारा, घोडपेठ, ऊर्जाग्राम, ताडाळी, मोरवा, पडोली, वरोरा नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा ३० किमी अंतर पायी चालत जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. आंदोलनात विजय राऊत, खुशाल बोंडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) देवराव भोंगळे, शहर अध्यक्ष मंगेश गुलवाडे, जि. प. ब्रिजभुषण पाझारे, नामदेव डाहुले, नरेंद्र जिवतोडे, सभापती प्रविण ठेंगणे, राजु घरोटे, सरपंच मनीषा ठेंगणे, प्रभा गडपी, उपसरपंच रमेश भुक्या, अंकुश आगलावे, एम.पी.राव, प्रशांत डाखरे, किशोर गोवारदिपे, गंगाधर कुंटावार, विकास खटी, केतन शिंदे, अफझल भाई, संजय वासेकर, इमरान शेख, गोविंदा बिंजवे, उज्वला रणदिवे, वनिता भुक्या, श्रीनिवास ईदनूर, संजय ढाकने आदी सहभागी झाले होते.

३१ मार्चपर्यंत निर्णय घ्यावा

जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १५० कोटी ७० लाखांचा मोबदला आणि केपीसीएलला उत्खननाला दिलेली परवानगी ३१ मार्चपर्यंत रद्द करण्याची मागणी हंसराज अहीर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.