सेवानिवृत्ती वयवाढीचा निर्णय म्हणजे बेरोजगारांची थट्टाच!

शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वरुन ६० करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. मात्र पूर्वीच शासकीय नोकरभरती अल्प प्रमाणात सुरू आहे. आता या निर्णयाने पुन्हा भरती होणार नाही. परिणामी बेरोजगारांची संख्या वाढेल.

ठळक मुद्देसोशल मीडियावर नाराजी : पुन्हा बेरोजगारी वाढणार

परिमल डोहणे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वरुन ६० करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. मात्र पूर्वीच शासकीय नोकरभरती अल्प प्रमाणात सुरू आहे. आता या निर्णयाने पुन्हा भरती होणार नाही. परिणामी बेरोजगारांची संख्या वाढेल. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीचा वय वाढीचा निर्णय म्हणेज बेरोजगारांची थट्टा आहे. अशा प्रतिक्रीया बेरोजगारांकडून व्यक्त होत आहेत.
दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. मागील काही वर्षांपासून शासनाने नोकर भरती बंद केली होती. त्यानंतर नोकरभरती सुरु केली. त्यातही कंत्राटी भरती घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयाचा विरोध सुरु असतानाच पुन्हा शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणी गृहीत धरुन सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांपासून ६० वर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दोन वर्षात ज्या विभागातील कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार होते ते पुढील दोन वर्ष पुन्हा सेवानिवृत्त होणार नाही.
त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढणार असल्याने हा निर्णय लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याच्या प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहेत.
सेवानिवृत्तीनंतरही घेतात सेवेत
दरवर्षी विविध विभागातील अंदाजे सुमारे तीन टक्के म्हणजेच जवळपास एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. मात्र सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ केल्यामुळे जागा रिक्त होणार नाही. परिणामी पुन्हा बेरोजगारांची संख्या वाढणार आहे. सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांंना पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्यात येते. त्यामुळे ती पदे रिक्त होतच नाही. परिणामी अनेकांमध्ये पात्रता असूनही वंचित राहावे लागत आहे.
खटुआ समितीचा विरोध
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली खटुआ समिती नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीमध्ये केवळ सेवानिवृत्त तसेच कार्यकारी अधिकारी यांचाच भरणा होता. परंतु यामध्ये कोणत्याही प्रकाचे अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व अन्य विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे कर्मचाºयांना स्वत:च्या फायद्याचा निर्णय घेतला असल्याची प्रतिक्रियाही उमटत आहेत.
खुली पदभरतीही अन्यायकारक
सरकारने समांतर पद्धतीने खासगी क्षेत्रातील मुलांची कोणतीही परीक्षा न घेता सरळ दिल्लीत सहसचिव पदावर नियुक्ती भरती केली. आता निवृत्तीवय वाढवले. सरकारच्या अशा निर्णयामुळे बेरोजगार शासकीय नोकरीसाठी पात्र असतानासुद्धा त्यांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी बेरोजगारी वाढत आहे. नोकरभरती करताना शासनाच्या नियमातच स्पष्टता नसल्याने बेरोजगारांचा दरवर्षी हिरमोड होत आहे.
उतरत्या वयात उत्साह कमी
शासकीय कामाला गती देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचे वय वाढवून ६० करण्यात आले. उतरत्या वयात काम करण्याचा उत्साह कमी असतो. त्याऊलट युवकांमध्ये कामाबद्दल उत्साह असतो. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा असल्याच्या प्रतिक्रिया बेरोजगारांकडून व्यक्त होत आहे. पूर्वीच शासकीय कार्यालये लेटलतिफच्या कारभारामुळे चर्चेत असते. त्यातही डिजिटल युगात सर्व कामे स्मार्ट व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. पण, ६० वर्षीयांच्या हातात कामाची दोरी दिेल्यास कशी गती राहिल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.