जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प ३७ कोटी ८३ लाखांचा

चंद्रपूर : कोरोनामुळे आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले असताना शुक्रवारी नियोजन भवनात आयोजित सर्वसाधारण सभेत अर्थ समितीचे सभापती राजू गायकवाड यांनी जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ चा ३७ कोटी ८३ लक्ष ५ हजार ९९४ रुपयांचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर केला. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार ३७ कोटी ७२ लक्ष ४५ हजार ८०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या काही तरतुदींवर सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनीही आक्षेप नोंदविल्याने जि. प. वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला होता.

राज्य शासनाकडून जमीन महसूल उपकर, सापेक्ष अनुदान आणि मुद्रांक कराचा निधी न मिळाल्याने नसल्याने त्याचे परिणाम २०२१-२२ च्या मूळ अंदाजपत्रकावर दिसून आले. अनेक विभागांतील निधीला कात्री लावण्याची वेळ पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर आली आहे. अर्थ समितीचे सभापती राजू गायकवाड यांनी १० लक्ष ६ हजार १९४ रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर केले. सन २०२०-२१ च्या सुधारित अंदाजपत्रकालाही या सभेत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ चा ३७ कोटी ८३ लक्ष ५ हजार ९९४ रुपयांचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार ३७ कोटी ७२ लक्ष ४५ हजार ८०० रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांच्या उपस्थितीत अर्थ समितीचे सभापती राजू गायकवाड यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनीही आक्षेप घेतला. सत्ताधारी गटातील जि. प. सदस्य ब्रिजभूषण पाझारे यांनी शून्य बजेट तर जीवतोडे यांनी खरेदी बजेट असल्याची टीका केली. काँग्रेसचे गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर, चिमूरकर, गजानन बुटके यांनीही अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला.

पाणीपुरवठ्यासाठी १३ कोटी ६३ लाख

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. १३ कोटी ६३ लाखांची तरतूद या विभागावर करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागांतर्गत मूल तालुक्यातील सोमनाथ येथे चारा बागेची निर्मिती करण्याकरिता अर्थसंकल्पात प्रथमच १९ लाखांची तरतूद करण्यात आली. समाजकल्याण विभागात वाढीव तरतूद करण्यात आली. महिला व बालकल्याण विभागालाही ७० लक्ष रुपये वाढीव तरतूद आहे.

अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये

अर्थसंकल्पात व्यवसाय व व्यापारावरील कर, जमीन महसूल, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, व्याजाच्या रक्कमा, सार्वजनिक मालमत्तेपासून उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन, वनीकरण, कृषीविषयक कार्यक्रम, पंचायतराज कार्यक्रम आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून ३७ कोटी ८३ लक्ष ५ हजार ९९४ रुपये जमा होण्याचा अंदाज नोंदविण्यात आला आहे.

कृषी व वैयक्तिक लाभांच्या योजना गायब

सार्वजनिक मालमत्ता परिरक्षण, शिक्षण (५ टक्के), शिक्षण, बाजार आणि जत्रा, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, समाजकल्याण विभाग, अपंग कल्याण निधी, वनमहसूल अनुदान, महिला व बालकल्याण, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, पंचायत राज कार्यक्रम व लघु सिंचनावर ३७ कोटी ७२ लाख ४५ हजार ८०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आरोग्य, कृषी आणि वैयक्तिक लाभांच्या योजनांना बजेटमध्ये स्थानच नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

अर्थसंकल्पात फक्त एकच नवीन योजना

मूळ अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार सोमनाथ येथील चारा बागेची निर्मिती वगळल्यास कोणत्याही नवीन योजना राबविल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोरोनामुळे शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची नियोजनासाठी तारांबळ उडत आहे. विकासकामे व योजनांवरही त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे.