६ कोटींची रस्ता कामे कागदावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2017 11:59 PM2017-12-08T23:59:18+5:302017-12-08T23:59:22+5:30
सार्वजनिक विभागाच्या अखत्यारीत येणा-या रस्त्यांलगत फोर-जी इंटरनेट केबल टाकण्यासाठी खोदकामापोटी मिळालेली रक्कम पैठण तालुक्यातील १०४ कामांवर खर्च करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही कामे कागदावरच उरकून तब्बल ६ कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे बांधकाम विभागातील दोन वर्षांमध्ये बदलून गेलेले सर्व अभियंते संशयाच्या भोव-यात आले आहेत.
विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सार्वजनिक विभागाच्या अखत्यारीत येणा-या रस्त्यांलगत फोर-जी इंटरनेट केबल टाकण्यासाठी खोदकामापोटी मिळालेली रक्कम पैठण तालुक्यातील १०४ कामांवर खर्च करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही कामे कागदावरच उरकून तब्बल ६ कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे बांधकाम विभागातील दोन वर्षांमध्ये बदलून गेलेले सर्व अभियंते संशयाच्या भोव-यात आले आहेत.
औरंगाबाद शहरातील रस्ते खोदले आणि त्यातून पैठणमध्ये कामे करण्यात आल्यामुळे विभागातील यंत्रणा संशयाच्या भोव-यात सापडली असून, शहरातील अनेक रस्ते खड्ड्यांत गेलेले असताना पैठणमध्ये कुणाच्या दबावाखाली ही कामे कागदोपत्री करण्यात आली. या प्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पी.आय. सुखदेवे, उपविभागीय अभियंता एन.जी. वैष्णव यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असला तरी सहा कोटींतून झालेल्या कामांचे काय हा प्रश्न कायम आहे.
याप्रकरणी समोर आलेली माहिती अशी, तीन वर्षांत रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीने इंटरनेटसाठी केबल टाकण्याच्या कामासाठी बांधकाम विभागाकडे असलेले रस्ते खोदले. त्या रस्त्याच्या डागडुजीसाठी कंपनीने बांधकाम विभागाला दोन टप्प्यांत सुमारे सहा कोटी रुपये दिले.
महावीर चौक ते चिकलठाणा (जालना रोड), महावीर चौक ते पंढरपूर या दोन रस्त्यांलगत व मधोमध खोदकाम करून ओएफसी केबल टाकण्याचे काम २०१४ ते १५ या वर्षभरात करण्यात आले. यासाठी रिलायन्सने दोन टप्प्यांत सहा कोटी रुपये बांधकाम विभागाला दिले. ही रक्कम जालना रोड आणि पंढरपूर रोडच्या डागडुजीसाठी वापरणे गरजेचे असताना पैठण उपविभागामधील १०४ रस्त्यांच्या कामावर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. हा सगळा कागदोपत्री झाल्याचा दाट संशय असून, यामध्ये स्थानिक पातळीपासून वरिष्ठ अधिकाºयांनी डोळेझाक केली आहे.
इंटरनेट केबल टाकण्यासाठी साइडड्रेनप्रमाणे रस्ता खोदण्यात आला. तसेच क्रॉसिंग करण्यासाठी खोदकाम करण्यात आले. तो रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी ६ कोटी रुपये शहरात खर्च होणे अपेक्षित होते; परंतु पैठण तालुक्यात ती रक्कम कुणाच्या आदेशाने वळविण्यात आली. शिवाय त्या तालुक्यातील १०४ कामे कुणाला देण्यात आली. त्याच्या निविदा कधी काढण्यात आल्या होत्या.
कोणते रस्ते खोदले
नगर नाका ते महावीर चौक दोन्ही बाजूंनी ३ कि़मी., नगरनाका ते आर्मी बी.आर.ए. ७०० मीटर, जामा मशीद ते पंढरपूर रोड साडेपाच कि़मी., जळगाव रोड ते जळगाव टी-पॉइंट दोन कि़मी., एसबीआय रिजनल आॅफिस ते जळगाव रस्ता दोन कि़मी., एपीआय कॉर्नर ते मुकुंदवाडी अर्धा कि़मी., रामनगर ते धूत हॉस्पिटल पाऊण कि़मी., धूत हॉस्पिटल ते केम्ब्रिज स्कूल साडेचार कि़मी. हे रस्ते रिलायन्सने खोदले. त्यासाठी २ कोटी ९५ लाख ९५ हजार रुपयांची रक्कम बांधकाम विभागाला दिली.
त्यानंतर औरंगाबाद- जालना रस्ता साडेचार कि़मी.पर्यंत खोदला. एपीआय कॉर्नर ते रामनगर एक कि़मी. रस्ता खोदला. त्यासाठी २ कोटी ९३ लाख ७० हजार रुपये बांधकाम विभागाला कंपनीने दिले. या रकमेतून हेच रस्ते दुरुस्त होणे गरजेचे असताना ते पैठण उपविभागातील १०४ रस्त्यांवर कागदोपत्री वळविण्यात आले. याप्रकरणी विद्यमान अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, यात नेमके काय झाले आहे ते पाहावे लागेल.
औरंगाबाद ते पैठणवर खर्च केले कोट्यवधी
रिलायन्सकडून मिळालेल्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ३ कोटींतून पैठण ते शहागड रोड व पैठण ते पाचोड या रोडवर व औरंगाबाद ते पैठण रोडवर सुमारे सव्वाकोटीचा चुराडा करण्यात आला. त्यानंतर तुळजापूर ते विहामांडवा, शेवगाव ते पैठण या रोडवर एक कोटी खर्च करण्यात आला. उर्वरित रक्कमदेखील याच तालुक्यात खर्च करण्यात आली.
दुसºया टप्प्यातील ३ कोटींतून औरंगाबाद ते पैठण या राज्य महामार्ग २६ वर वेगवेगळे तुकडे करून दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले. मुळात औरंगाबाद ते पैठण या रस्त्यावर बिडकीनपर्यंत १० कोटी रुपयांतून फेबु्रवारी २०१७ मध्ये विशेष बाब म्हणून खर्च करण्यात आला. मग दीड कोटी रुपयांतून विभागाने काय केले, हा प्रश्न आहे.
पैठण ते शहागड, पैठण ते पाचोड रोडचेही काम यातून केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. कचनेर ते पोरगाव, बिडकीन रोड या राज्य महामार्ग क्र.२१५ साठी ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांचे ४२ तुकडे करण्यात आले. १ कोटी २६ लाख रुपयांची ही कामे मर्जीतील गुत्तेदार आणि मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात आली. ही कामे झाली की नाही, याचा हिशेब अद्याप समोर आलेला नाही.