औरंगाबाद मनपातील अडीच कोटींच्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न

या घोटाळ्यातून मुक्तता करून घेण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची कोणतीही मंजुरी न घेता परस्पर विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून निधी वापरण्याची मुभा द्यावी म्हणून शुक्रवारी बैठक आयोजित केली होती.

औरंगाबाद : राज्य शासनाने दिलेल्या २४ कोटींच्या निधीतून परस्पर अडीच कोटींचे काम करणारे मनपा अधिकारी चांगलेच संकटात सापडले आहेत. या घोटाळ्यातून मुक्तता करून घेण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची कोणतीही मंजुरी न घेता परस्पर विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून निधी वापरण्याची मुभा द्यावी म्हणून शुक्रवारी बैठक आयोजित केली होती. अधिकाऱ्यांच्या या कारभारावर जोरदार आगपाखड करण्यात येत आहे.

तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी २४ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतून पाच रस्त्यांची कामे करण्यात आली. २४ कोटींतील ६ कोटी रुपये शिल्लक होते. यातील दोन कोटी रुपयांचा निधी माजी महापौर बापू घडमोडे यांनी पळविला. त्यानंतर माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी अडीच कोटी रुपये घेतले. मोंढानाका ते बालाजीनगर या रस्त्याचे कामही करण्यात आले. कंत्राटदार डी. व्ही. मोहिते यांना काम देण्यात आले होते. अर्धे काम झाल्यावर कंत्राटदाराने १ कोटीहून अधिक रक्कमही उचलली. ही रक्कम २४ कोटींच्या खात्यातून देण्यात आली. काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असताना उर्वरित निधीसाठी फाईल दाखल केली.

यावेळी अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडले. हा निधी वापरण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मंजुरीच नाही. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त सदस्य आहेत. निधीतील रक्कम वापरायची असल्यास विभागीय आयुक्तांसह समिती सदस्यांची परवानगी आवश्यक आहे. मनपा आयुक्त या समितीचे सचिव आहेत. कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी परस्पर विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून समितीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली. विभागीय आयुक्तांनीही शुक्रवारी बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत नेमके काय झाले याचा तपशील मनपा अधिकारी, विभागीय आयुक्त देण्यास तयार नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत. आयुक्तांना अंधारात ठेवून मनपा अधिकारी आपल्या स्तरावर विभागीय आयुक्तांना पत्र कसे काय देऊ शकतात हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.