औरंगाबाद जिल्ह्यात १०००० हेक्टर गायरान अतिक्रमित

जिल्ह्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात येऊ लागल्या आहेत. १० हजार ४१८.८ हेक्टरहून अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमित झाली आहे.

ठळक मुद्दे१३ हजार ५१० लोकांकडून सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने अजून तरी कारवाईच्या दिशेने काहीही पाऊल उचलले नाही. 

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात येऊ लागल्या आहेत. १० हजार ४१८.८ हेक्टरहून अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमित झाली आहे. एकेक करीत मोक्याच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांच्या घशात चालली असताना जिल्हा प्रशासनाने अजून तरी कारवाईच्या दिशेने काहीही पाऊल उचलले नाही. 

१३ हजार ५१० लोकांकडून सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केल्याची माहिती समोर आली आहे. या आकडेवारीवरून लक्षात येते की, सरकारी जमीन बळकावणारे मोठे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार या पातळीवर सरकारी जमिनींची माहिती असते. ही यंत्रणा मागील काही वर्षांपासून सुस्तावल्यामुळे गायरान भूमाफियांच्या तावडीत जाऊ लागली आहे, असे दिसते. १९८८, १९९१ आणि २००१ सालच्या शासनादेश गायरान जमिनीबाबत प्रशासकीय पातळीवर निर्णय होत असले तरी काही जमिनींना हे आदेश लागू होत नसताना त्या अतिक्रमित झालेल्या आहेत. 
१९९१ च्या शासकीय आदेशानुसार काही ठिकाणचे अतिक्रमित गायरान नियमित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. झाल्टा फाट्यालगतची २६ एकर म्हाडासाठी दिलेली महसूल मालकीची जमीन अतिक्रमित झालेली आहे. ही गायरान जमीन असून, त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी एक महिन्यापूर्वी चर्चा झालेली आहे. अद्याप त्या ठिकाणी काहीही कारवाई झालेली नाही. तलाठी हे सातबारा व अभिलेखाचे कस्टोडियन असतात. गावातील शासकीय जमिनीची देखभाल करणे व त्यावर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे प्रमुख काम असते. परंतु अलीकडे तलाठीच भूमाफियांना सहकार्य करीत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

करोडीतील १५७ एकरही गेली असती
नायब तहसीलदार सतीश तुपे हे करोडी येथे तलाठी म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी गट नं.२४ मधील १५७ एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणापासून वाचविली होती. ११ हेक्टर ७३ आर असे या जमिनीचे मूळ क्षेत्र दाखविण्यात आले होते. परंतु तुपे यांनी ती जमीन पुन्हा मोजणीचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून मिळविले. भूमी अभिलेख विभागाकडून ती जमीन मोजल्यानंतर ६२ हेक्टर ९३ आर इतके क्षेत्रफळ वाढले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुपे यांच्या अहवालावरून सातबारा दुरुस्त केल्यामुळे ती जमीन अतिक्रमणापासून वाचली. नसता ती पूर्ण जमीन भूमाफियांच्या घशात गेली असती. त्या जमिनीवर आरटीओ कार्यालय, महावितरण, अग्निशमन केंद्र व इतर कार्यालय सध्या होत आहेत. दोन शैक्षणिक संस्था, विधि विद्यापीठासाठीदेखील ती जागा देण्याचा प्रस्ताव होता. जर ती जमीन अतिक्रमित झाली असती तर समृद्धी महामार्गात कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला भूसंपादनासाठी अनेक भूमाफियांनी लाटला असता.