औरंगाबाद जिल्ह्याला बसणार स्पील ओव्हरचा फटका; ५२ कोटींच्या कामांना कात्री 

जिल्हा नियोजन समितीच्या ३० टक्के अनुदान कपातीमुळे वाढणार्‍या स्पील ओव्हरचा फटका जिल्ह्यातील विकासकामांना बसणार आहे. ५२ कोटींच्या कामांना थेट कात्री लागणार असून, यामुळे वाढणार्‍या स्पील ओव्हर (शिल्लक कामे)ची लायबिलिटी (जबाबदारी) जिल्हा प्रशासनावर येणार आहे.

औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीच्या ३० टक्के अनुदान कपातीमुळे वाढणार्‍या स्पील ओव्हरचा फटका जिल्ह्यातील विकासकामांना बसणार आहे. ५२ कोटींच्या कामांना थेट कात्री लागणार असून, यामुळे वाढणार्‍या स्पील ओव्हर (शिल्लक कामे)ची लायबिलिटी (जबाबदारी) जिल्हा प्रशासनावर येणार आहे. ही रक्कम भविष्यात शासनाच्या नियोजनात आली नाही, तर प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सिव्हिल वर्कच्या कामाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लागण्याची शक्यता 
आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सकाळी जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, मनपा आयुक्त डॉ. डी. एम. मुगळीकर, उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, स्पील वाढेल; परंतु कामे पूर्ण केली जातील. बैठकीत पूर्ण कामाचा आढावा घेण्यात आला. २४४ कोटींपैकी  नियोजनात असलेले कुठलेही काम कमी होणार नाही. निधी कमी पडला तर पुढील वर्षीच्या नियोजनात तो समाविष्ट होईल. ज्या विभागांची विकासकामे प्रलंबित आहेत, अशा विभागांनी विहित मुदतीत ती कामे पूर्ण करावीत, नसता अशा प्रलंबित कामांची जबाबदारी ठरवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत. 

प्राप्त निधीतून विकासकामे पूर्ण करा
जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतर्फे विभागांना देण्यात आलेला निधी खर्च करून विकासकामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिल्या. सर्व विभागांनी विकासकामे वेळेत पूर्ण करावीत. ज्या विभागांना अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे, अशा विभागांनी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा. संत एकनाथ रंगमंदिर आणि संत तुकाराम महाराज सिडको नाट्यगृह यांच्या विकासकामांसाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.

मंजूर असलेला निधी
वर्ष २०१७-१८ साठी २२४ कोटींची मर्यादा होती. त्यात २० कोटी ७५ लाख वाढीसह २४४ कोटी ७५ लाख तरतूद झाली. ५२ कोटी शासनादेशानुसार कपात झाल्याने १९२ कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी ६ पैकी ३ कोटी निधी मिळेल. आजवर १२३ कोटींचा खर्च झाला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ३६ कोटींचा निधी दिला आहे.