औरंगाबाद : शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यावरून मिटमिटा येथे झालेल्या दंगलीची घटना व्यवस्थित न हाताळल्याच्या कारणावरून शहराचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्यासाठी सक्तीच्या रजेवर पाठविले. आयुक्तांच्या सक्तीच्या रजेचा कालावधी १५ एप्रिल रोजी पूर्ण होत असला तरी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न आजही ‘जैसे थे’ आहे.
नारेगाव येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकू देण्यास विरोध करून परिसरातील नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट कशी आणि कोठे लावावी, असा प्रश्न मनपासमोर निर्माण झाला. शहरातील कचऱ्याची समस्या निर्माण होऊन ५७ दिवस उलटले. छुप्या मार्गाने आणि पोलीस बंदोबस्तात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा मनपाचा प्रयत्न नागरिकांनी हाणून पाडला. ७ फेब्रुवारी रोजी मिटमिटा येथे कचरा टाकण्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि तेथे दंगल झाली. आंदोलनकर्त्या नागरिकांच्या घराची दारे तोडून पोलिसांनी त्यांना अमानुष मारहाण केली. एवढेच नव्हे तर आंदोलनकर्त्यांप्रमाणे पोलिसांनी दगडफेक केली. नागरिकांच्या घरासमोरील वाहनांची तोडफोड केली.
याबाबतची व्हिडिओ क्लीप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने विविध लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न विधानसभेत उचलून धरला. यावेळी शहरातील आमदारांनी आणि अन्य विधानसभा सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत करण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे ही चौकशी निष्पक्षपाती व्हावी, यासाठी पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना एक महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठविले. पोलीस आयुक्त १६ मार्च रोजी रजेवर गेले. आयुक्तांच्या रजेचा कालावधी १५ एप्रिल रोजी पूर्ण होत आहे. आयुक्तांच्या रजेचा कालावधी समाप्त होत असला तरी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही.
यादव यांच्या परतण्याविषयी संभ्रमपोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी सक्तीच्या रजेवर जाताना पुन्हा परत येण्याची इच्छा नसल्याचे पत्रकारांना सांगितले होते. शहराचे प्रभारी पोलीस आयुक्त म्हणून विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे हे एक महिन्यापासून कामकाज पाहत आहेत. रजेच्या कालावधीत भारंबे यांनी आयुक्त यादव यांनी नेमलेले गुन्हे शाखेचे निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांची तडकाफडकी बदली केली. शिवाय शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर चर्चासत्र घेतले. यामुळे भारंबे यांना आयुक्तपदी नियमित केले जाते अथवा नवा अधिकारी मिळतो किंवा यादवच राहतात, याबाबत आयुक्त ालयात संभ्रम आहे.