औरंगाबाद : सचिवांनी मागविला खुलासा

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पदोन्नतीच्या प्रस्तावाला खीळ बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पदोन्नतीसाठी बांधकाम विभाग खात्याकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने सचिव पातळीवरून खुलासा मागविण्यात आला. ३ मे रोजीच्या अंकात ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची सचिव पातळीवरून दखल घेतली गेली.

ठळक मुद्देपदोन्नती प्रस्तावाची तपासणी होणार : निकषांची पूर्तता असेल तरच पदोन्नती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पदोन्नतीच्या प्रस्तावाला खीळ बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पदोन्नतीसाठी बांधकाम विभाग खात्याकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने सचिव पातळीवरून खुलासा मागविण्यात आला. ३ मे रोजीच्या अंकात ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची सचिव पातळीवरून दखल घेतली गेली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अंदाजे ४० उपअभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता या पदावर पदोन्नती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बांधकाम विभागात सेवेत आल्यानंतर पदोन्नतीसाठी उपअभियंत्यांना तीन वर्षांच्या आत व्यावसायिक परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण व्हावे लागते. २००० साली बांधकाम विभागाच्या सेवेत आलेल्या अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यातील अनेकांनी व्यावसायिक परीक्षा दिलेली आहे की नाही, याबाबत विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करीत पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भगत यांच्यामार्फत पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अभियंत्यांची यादी अधीक्षक आणि मुख्य अभियंत्यांकडे देण्यात आली आहे.
पदोन्नती देण्यात येणारे सर्व अभियंते परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचा शेरा भगत यांनी मारला. व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नसताना ती परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचा लेखी प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला. सचिवांनी स्पष्टीकरण मागविल्यामुळे तत्कालीन मुख्य अभियंता एम.एम. सुरकुटवार, अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी या प्रकरणात फारसे लक्ष घातले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२००० सालची बॅच संपल्यानंतर २००२ व त्यानंतर पुढील वर्षांतील उपअभियंत्यांचा पदोन्नतीसाठी नंबर लागेल. मागील १० ते १५ वर्षांपासून जे उपअभियंते व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यातील अनेक जण पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सचिवांनी दिले तपासणीचे आदेश
बांधकाम विभाग सचिवांनी अधीक्षक अभियंत्यांशी संपर्क करून या प्रकरणात नेमके काय घडले, ते तपासण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता भगत यांनी वरिष्ठ पातळीवर खुलासा पाठविल्याची माहिती आहे. कशाच्या आधारे प्रस्ताव दिले, कुणी-कुणी प्रस्ताव तपासले. शहानिशा न करता शासनाकडे प्रस्ताव कसे गेले. ही बाब वरिष्ठ पातळीवर गांभीर्याने घेतल्यास या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत, तसेच मुख्य व अधीक्षक अभियंत्यांनी या प्रकरणात फारसे लक्ष दिलेले नसल्याचे दिसते. राज्य पातळीवरून आलेले सर्व पदोन्नतीचे प्रस्ताव आता तपासूनच पुढे जाण्याची शक्यता आहे.