लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहरातील कचरा प्रश्नाने एका आयपीएस आणि एका आयएएस अधिकाऱ्याचा बळी घेतला. त्यानंतर शासनाने जिल्हाधिका-यांना महापालिकेचा तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांच्याकडे पोलीस आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. शासनाने ही तात्पुरती सोय केली असली तरी ‘प्रभारी’राज किती दिवस चालणार आहे. शहरातील अनेक महत्त्वाची आणि मोठी पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याने अतिरिक्त पदभार देऊन कामकाज चालवावे लागत आहे. या प्रभारी संस्कृतीमुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळणार आहे का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.शहरातील कचरा प्रश्नाचा आगडोंब उसळताच राज्य शासन खडबडून जागे झाले. मिटमिटा दंगलप्रकरणी सर्वप्रथम पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना एक महिना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. या घटनेला उलटून ४८ तासही होत नाही तोच महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची तडकाफडकी औैरंगाबाद वैधानिक विकास महामंडळात नेमणूक करण्यात आली. यादव यांचा पदभार पोलीस महानिरीक्षक भारंबेंकडे तर मनपा आयुक्तपदाचा अतिरिक्त ‘भार’जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे सोपविला.या दोन्ही पदांवर शासन कायमस्वरूपी अधिकारी कधी नेमणार याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.निम्मी महापालिका प्रभारीवरशहरात ज्या पद्धतीने कचºयाचे डोंगर साचले आहेत, त्याच पद्धतीने महापालिकेत रिक्त पदांचा डोंगर वाढू लागला आहे. निम्मी महापालिका प्रभारी अधिका-यांवर चालत आहे. उपायुक्त महसूल, उपायुक्त सिडको, सहायक संचालक नगररचना, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, मालमत्ता अधिकारी, कामगार अधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, अतिक्रमण हटाव प्रमुख, स्थानिक संस्था कर अधिकारी, सांस्कृतिक अधिकारी, महिला बालकल्याण अधिकारी, क्रीडा अधिकारी.एसएससी बोर्डमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात मागील काही वर्षांपासून अध्यक्षपद रिक्त आहे. सुजाता पुन्ने सचिव म्हणून रिक्त पदावर काम पाहत आहेत. औरंगाबाद विभागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचे मोठे काम मंडळातर्फे चालते.सिडको मुख्य प्रशासकसुनील केंद्रेकर यांची बदली झाल्यानंतर सिडकोचे मुख्य प्रशासकपद मागील दीड वर्षापासून रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे.एमटीडीसीपर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात महाराष्टÑ पर्यटन विकास महामंडळाचे वरिष्ठ प्रादेशिक अधिकारीपद मागील सहा ते सात महिन्यांपासून रिक्त आहे. नाशिकचे प्रादेशिक अधिकारी मंडळावर अधूनमधून औरंगाबादला येऊन कामकाज पाहतात. पूर्वी या पदावर अण्णासाहेब शिंदे काम पाहत होते. पूर्वी येथे उपमहाव्यवस्थापक पद होते. ते पद रद्द करण्यात आले.
शहरात प्रशासनाचे ‘प्रभारी’राज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2018 1:22 AM