- विजय सरवदे
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची अवस्था सालगड्यासारखी झाली आहे. अध्यापनासाठी मोजक्याच तासिका देणे, एखादी तासिका घेतल्यानंतर दिवसभर वेगवेगळ्या कामांसाठी राबवून घेणे. एवढेच नाही, तर त्यांना मिळणारे तुटपुंजे वेतन तेही वर्ष- सहा महिन्यांतून एकदाच अदा करणे, या सर्व बाबी केवळ कायमस्वरुपी नोकरीत सामवून घेतले जाईल, या एकाच आशेवर ते वर्षेनुवर्षे निमूटपणे सहन करीत आहेत.
‘लोकमत’ने तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या असता अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आले. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत अनुदानित- विनाअनुदानित तत्त्वावर जवळपास सात हजारांहून अधिक प्राध्यापक कार्यरत आहेत. मात्र, उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून अनुदानित महाविद्यालयांत तासिका घेणाऱ्या प्राध्यापकांनाच मानधनाची रक्कम दिले जाते. अनुदानित तुकड्यांवर मराठवाड्यात असे सुमारे तीन हजार प्राध्यापक कार्यरत आहेत. एका विषयासाठी दोन प्राध्यापक नियुक्त करण्याची मुभा असून त्यांना प्रत्येकी प्रतितास साडेतीनशे रुपये एवढे मानधन दिले जाते. असे असले तरी या प्राध्यापकांना वेळापत्रकानुसार तासिका दिल्या जात नाहीत.
आठवड्यातून दोन-तीन तास देऊन त्यांना संस्थेच्या दुसऱ्या कामाला दिवसभर जुंपले जाते. या प्राध्यापकांना जूनपासून नियुक्ती न देता त्यांना ऑगस्टपासून नियुक्ती दिली जाते व मार्च- एप्रिलमध्ये परीक्षा आटोपल्या की त्यांची सेवा खंडित केली जाते. तरीही भविष्यात एखादी जागा रिक्त झाल्यास आपणास सेवेत कायम नोकरीची संधी मिळेल, या अपेक्षेने वर्षानुवर्षे संस्थाचालक, प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापकांनी सांगितलेली कामे निमूटपणे करणाऱ्या या प्राध्यापकांना आता सामाजिक व आर्थिक समस्येला समोरे जावे लागत आहे. एक तर कायमस्वरुपी नोकरी नसल्यामुळे लग्नासाठी अडथळे येत असून दुसरीकडे, प्राध्यापकाचा शिक्का लागल्यामुळे त्यांना बाहेर कोणते कामही करता येत नाही.
लोकप्रतिनिधींकडून फक्त आश्वासने मिळतातसर्व बाजूंनी कोंडमारा झालेल्या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मराठवाड्यातील पदवीधर- शिक्षक आमदार कमी पडले आहेत. नोकर भरतीवरील बंदी उठवा, नाहीतर वेतन मानधन वाढवून द्या, अध्यापनासाठी नियमानुसार तासिका वाढवून द्या, या प्राध्यापकांची वेठबिगारीतून सुटका करा करा, याबाबत लोकप्रतिनिधी शासनाला भाग पाडत नाहीत. निवडणुका आल्या की मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. नंतर मात्र, आमचे प्रश्न हवेत विरली जातात, अशा नैराश्यजनक भावना अनेक प्राध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलून दाखवल्या.या प्रश्नांवर आहेत पदवीधर बेरोजगार आक्रमक