लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महसूल प्रशासनातील अधिकारी शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जटवाडा येथील शेतकरी कुटुंबाला भेट देऊन शासकीय मदतीचा धनादेश दिल्यानंतर तहसीलदारावर त्या कुटुंबांच्या पालकत्वाची जबाबदारी दिली होती. परंतु सहा महिन्यांत जटवाडा येथील शेख शानूर शेख डोंगर या आत्महत्याग्रस्त शेतकºयाच्या कुटुंबियांकडे कुणीही फिरकले नाही. आयुक्त डॉ.भापकर यांनी बुधवारी पुन्हा त्या कुटुंबाची आस्थेवाईकपणे चौकशी करून शासन आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबांच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगितले.मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील कर्ता, कमविता सदस्य गेल्यानंतर निराधार होत असल्याची माहिती डिसेंबर २०१७ मध्ये समोर आली. परंतु ही माहिती मंडळस्तरावर महसूल कर्मचाºयांनी कागदोपत्रीच संकलित केल्याचे २६ मार्च रोजी महसूल प्रबोधिनीतील एका परिषदेत समोर आल्यानंतर ४ एप्रिल या एकाच दिवशी पूर्ण मराठवाड्यातील ४६५ सर्कलमध्ये नव्याने ‘उभारी’ या कार्यक्रमांतर्गत पाहणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी जारी केले. त्यानुसार आज पूर्ण मराठवाड्यातील मंडळनिहाय आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांच्या कुटुंबांची सद्य:स्थिती काय आहे, याची माहिती संकलित करण्यासाठी महसूल कर्मचारी शेतकºयांच्या दारी गेले. पाहणीचा अहवाल ५ मेपर्यंत कार्यालयास सादर करण्यात येणार आहे. हा उपक्रम विभागीय आयुक्तांच्या पुढाकारातून तयार झाला आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून स्वत: विभागीय आयुक्त जटवाड्यातील कुटुंबाला भेट देण्यासाठी गेले होते.पाहणीअंती या मुद्यांची नोंद२०१७ मध्ये कुटुंबांनी मागणी केलेल्या योजनांचा लाभ मिळाला आहे काय? कुटुंब प्रमुख म्हणून सध्या कोण आहे. आत्महत्या करणाºयाची मालमत्ता वारसांच्या नावे आहे काय? कुटुंबाचा सामाजिक प्रवर्ग कोणता आहे. कुटुंबाचा कोणत्या स्वयंरोजगाराकडे कल आहे. मागणी केलेल्या योजनेचा लाभ ३० एप्रिलपर्यंत द्यावा लागेल. शेतकºयाच्या वारसांची नावे मालमत्तेवर ३० एप्रिलपर्यंत घेतली जावी, अशा मुद्यांची नोंद पाहणीत घेण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २0१७ मध्ये पाहणीअंती ज्या मागण्या होत्या, त्याच मागण्या शेतकºयांनी आजच्या पाहणीमध्ये मांडल्या.१५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आयुक्तांची भेट१५ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी शेख शानूर यांच्या घरी आयुक्तांनी भेट दिली होती. त्यावेळी तहसीलदार सतीश सोनी यांच्याकडे कुटुंबाच्या पालकत्वाची जबाबदारी दिली होती. तसेच त्या कुटुंबियांची वारंवार भेट घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी तेच सोडविणार होते. त्या कुटुंबियांचे सांत्वन करताना डॉ. भापकर म्हणाले होते, संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाला मदत करण्यात येईल. ही योजना कुटुंबापर्यंत पोहोचली आहे. शेख शानूर यांच्या पत्नीला वैद्यकीय उपचार त्वरित देण्यात यावेत, असे आदेश देण्यात आले होते; परंतु सहा महिने उलटले तरी आजवर त्यांच्या पत्नीला वैद्यकीय उपचारासाठी मदत मिळालेली नाही.४ एप्रिल २०१८ रोजी आयुक्त म्हणाले....४ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी शेख शानूर शेख डोंगर यांच्या कुटुंबियांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली. डॉ. भापकर म्हणाले, आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबियांना शासन सर्वतोपरी मदत करणार आहे. कुटुंबाचे पालकत्व तहसीलदार स्वीकारणार असून, या कुटुंबियांची वारंवार भेट घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी सोडवतील. यावेळी अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड, सरपंच, ग्रामसेवक, गावकरी उपस्थित होते. शेख शानूर यांच्या पत्नीला वैद्यकीय उपचार त्वरित देण्यात यावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तहसीलदार रमेश मुंदलोड यांच्यावर वैद्यकीय उपचार देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
औरंगाबाद महसूल प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा कळस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2018 12:16 AM
महसूल प्रशासनातील अधिकारी शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जटवाडा येथील शेतकरी कुटुंबाला भेट देऊन शासकीय मदतीचा धनादेश दिल्यानंतर तहसीलदारावर त्या कुटुंबांच्या पालकत्वाची जबाबदारी दिली होती. परंतु सहा महिन्यांत जटवाडा येथील शेख शानूर शेख डोंगर या आत्महत्याग्रस्त शेतकºयाच्या कुटुंबियांकडे कुणीही फिरकले नाही.
ठळक मुद्देशेतकरी आत्महत्या : सहा महिन्यांनंतर आयुक्त पोहोचले त्याच घरी; आयुक्तांनी सांगूनही ‘ते’ कुटुंब सुविधापासूनच दूरच