परवाना न घेताच बांधकामांचा सपाटा
By Admin | Published: February 21, 2016 11:58 PM2016-02-21T23:58:22+5:302016-02-22T00:02:00+5:30
परभणी : शहर व परिसरात खाजगी बांधकामधारकांकडून रितसर परवानगी न घेता बांधकाम करण्याचा सपाटा सुरु आहे. परिणामी, पाण्याची टंचाई असतानाही सर्रासपणे या बांधकामांवर पाण्याचा अपव्यय केला जात आहे.
परभणी : शहर व परिसरात खाजगी बांधकामधारकांकडून रितसर परवानगी न घेता बांधकाम करण्याचा सपाटा सुरु आहे. परिणामी, पाण्याची टंचाई असतानाही सर्रासपणे या बांधकामांवर पाण्याचा अपव्यय केला जात आहे. मनपाच्या नगररचना विभागासह प्रभाग समितीच्या स्वच्छता निरीक्षकांचीही याकडे डोळेझाक होत आहे.
शहरात नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. आगामी महिन्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राहुल रेखावार यांनी डिसेंबर महिन्यात बांधकाम परवानगी केवळ कागदोपत्री देण्याचे नियोजन केले होते. त्याप्रमाणे बांधकाम थांबणे अपेक्षित होते. परंतू, शहरात खाजगी बांधकामधारकांनी अद्यापही बांधकामे थांबविली नाहीत. मनपाच्या प्रभाग समिती अंतर्गत सुरु असलेल्या बांधकामाची माहिती स्वच्छता निरीक्षकांना असते, ही माहिती निरीक्षकांमार्फत नगररचना विभागाकडे देणे गरजेचे असते. परंतू स्वच्छता निरीक्षकांचे दुर्लक्ष होत आहे.
स्वच्छता निरीक्षकांकडून बांधकामांची कोणतीही माहिती मनपाच्या विभागांना कळविली जात नाही. नगररचना विभागाकडे रितसर अर्ज करुन बांधकाम परवानगी मागणाऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी अनेकांचे अर्ज अद्यापही मनपात दाखल असूनही या अर्जांना परवानगी दिलेली नाही. काही त्रुटी अथवा आक्षेप असलेले अर्ज वगळता इतर अर्जावर प्रक्रिया झालेली नाही.
मनपाकडून बांधकामधारकाला पाणी देण्यात येत नसले तरी हे बांधकामधारक खाजगी पाण्याचा सर्रास वापर करीत आहेत. एकीकडे शहरातील नागरिक व महिला हंडाभर पाण्यासाठी भटकंती करीत आहेत तर दुसरीकडे हजारो लिटर पाण्याचा अपव्यय याच कालावधीत होत आहे. शहरात बांधकाम करणाऱ्या अनेकांकडून बांधकामासाठी लागणारे वाळू, गिट्टी, माती, दगड हे साहित्य रस्त्याच्या मधोमध टाकण्यात येत आहे. यामुळे दररोज किरकोळ अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच शहरातील अनेक गल्ली बोळातील रस्ते अरुंद असल्याने तेथुन साधे वाहन जाणे मुश्किल असते, तेथे हे साहित्य टाकण्यात आल्याने अनेकांना पर्यायी रस्त्याचा वापर करावा लागत आहे. बांधकामांना लगाम लागला नाही तर आगामी काळात पाणीटंचाई आणखी भीषण होऊ शकते. तेव्हा स्वच्छता निरीक्षकांकडून बांधकामांची माहिती मागवून उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)