...सुधरा, अन्यथा तुमचाही ‘सीआर’ खराब करीन
By Admin | Published: December 20, 2015 11:39 PM2015-12-20T23:39:49+5:302015-12-20T23:54:16+5:30
औरंगाबाद : राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यात आम्ही कमी पडलो, तर त्याचा ठपका माझ्या ‘सीआर’वर दिसेल, अशी धमकीच मला शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे.
औरंगाबाद : राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यात आम्ही कमी पडलो, तर त्याचा ठपका माझ्या ‘सीआर’वर दिसेल, अशी धमकीच मला शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे माझा ‘सीआर’ खराब झाला, तर मी तुमचाही ‘सीआर’ खराब करीन. एकालाही सोडणार नाही, असा इशारा आज शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शिक्षण संचालकांपासून ते थेट शिक्षकांपर्यंत सर्व यंत्रणेला दिला.
शाळबाह्य मुलांच्या पुनर्सर्वेक्षणाबाबत आज रविवारी औरंगाबादेत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. दुपारी पत्रकारांशी संवाद साधताना शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार म्हणाले की, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबवायची जबाबदारी प्रधान सचिवांपासून ते थेट सर्वात शेवटचा घटक असलेल्या शिक्षकांपर्यंत सर्वांची आहे. यासंदर्भात सर्वांना वारंवार सूचना दिल्या आहेत. कार्यशाळांच्या माध्यमातून प्रोग्राम निश्चित केले आहेत. आता अंमलबजावणी करायची आहे. एप्रिल २०१६ ही रिझल्ट दाखविण्याची ‘डेड लाईन’ असेल. प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील मुले मोठ्या प्रमाणात अप्रगत आहेत. या शाळांतील मुले शिकली पाहिजेत. त्यांना लिहायला- वाचायला आले पाहिजे. यासाठी ज्ञानरचनावाद शिक्षण पद्धती अमलात आणली आहे. राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये या शिक्षण पद्धतीमार्फत मुलांना प्रगत करण्याचा आमचा संकल्प आहे. शिक्षण विभागाचे दोन संचालक, आयुक्त यांच्यापासून शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत शाळा दत्तक देण्यात आलेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी रिझल्ट दाखवावा. यात आम्ही कमी पडलो, तर सर्वात अगोदर माझा ‘सीआर’ खराब होईल. माझा ‘सीआर’ खराब झाला, तर मी खालच्या सर्वांचा ‘सीआर’ खराब करीन.
राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतचा एकही विद्यार्थी अप्रगत राहू नये. एकही मूल शाळाबाह्य राहू नये, हे आमचे ‘टार्गेट’आहे. ४ जुलै रोजी राज्यात एकाच वेळी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. ते बरोबर झालेले नाही, अशी ओरड काही जणांनी केली होती. आता त्यांनाच सोबत घेऊन शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वयंसेवी संस्था व महाविद्यालयीन ‘एनएसएस’चे विद्यार्थ्यांमार्फत पुनर्सर्वेक्षण केले जाणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार लवकरच पुनर्सर्वेक्षणाची तारीख निश्चित केली जाईल. यावेळी शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, उपसचिव सुवर्णा खरात, शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख आदींची उपस्थिती होती.