दिवाळीनंतर पाडापाडीचे फटाके ! ८ नोव्हेंबरपासून लेबर कॉलनी क्वार्टर्सवर बुलडोझर

सदनिकांमध्ये राहणाऱ्यांना प्रशासनाने दिली आठ दिवसांची नोटीस

औरंगाबाद : विश्वासनगर, लेबर कॉलनी येथील २० एकर जागेतील शासकीय इमारती धोकादायक आणि राहण्यास योग्य नसल्याने त्यावर ८ नोव्हेंबर रोजी बुलडोझर फिरविण्यात येणार असल्याची नोटीस जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या आदेशाने महापालिका, बांधकाम विभागाने रविवारी रात्री जारी केली. तेथील रहिवाशांना आठ दिवसांत सदनिका खाली कराव्या लागणार आहेत.

दिवाळीनंतर पाडापाडीचे फटाके प्रशासकीय यंत्रणा फोडणार आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या काळात लेबर कॉलनी क्वार्टर्सबाबत निर्णय झाला होता. परंतु लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीमुळे ती संचिका धूळखात पडली होती. जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सरकारी जागा ताब्यात घेण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.शासनाची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विक्री करून व शासकीय मालमत्तेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे. नोटीसवर मनपा अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. जी. खडेकर यांची नावे आहेत.

विश्वासनगर येथे ३३८ सदनिका आहेत. १९५३-५४ व १९८० ते १९९१ या कालावधीमध्ये सा. बां. विभागाने बांधलेल्या संपूर्ण निवासस्थानांची देखभाल १९५३-५४ पासून करण्यात येत आहे. १९८५ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश काढलेले आहेत. ते आदेश सर्व न्याय संस्थांनी कायम ठेवले आहेत. २००४ मध्ये बांधकाम विभागाने सदनिकाधारकांना नोटीसही बजावली होती. या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्यांचे स्ट्रक्चर ऑडिटही करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या इमारती पाडाव्या लागणार आहेत.

ती पूर्ण जागा शासनाची
शासकीय सेवा निवासस्थानांमध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या व शासकीय निवासस्थानांची बेकायदेशीर विक्री व भाडे कराराने हस्तांतरण करणाऱ्या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. ती जागा शासनाची आहे. त्यामुळे तेथे अतिक्रमण करून राहणे ही फसवणूकच आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयात तेथे राहणाऱ्यांचे अपील फेटाळण्यात आले आहे.

ही एक प्रकारची फसवणूकच
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १९८०-८१ पूर्वी तात्पुरत्या काळासाठी सदनिका दिल्या होत्या. संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले. काही जण मयत झाले. तरीही अनेकांनी बांधकाम विभागाकडे सदरील जागेचे हस्तांतरण केलेले नाही. त्यांच्या वारसांनी त्या निवासस्थानात पोटभाडेकरू ठेवले. घरकुल विकले. ही एक प्रकारची फसवणूक आहे, असे प्रशासकीय नोटिसीत नमूद आहे.