अडथळ्यांची शर्यत संपली; छत्रपती संभाजीनगरचा विकास आराखडा ३३ वर्षांनंतर प्रसिद्ध

१९९१ नंतर आला दुसरा विकास आराखडा

छत्रपती संभाजीनगर : तब्बल ३३ वर्षांपासून रखडलेला शहर विकास आराखडा शासन नियुक्त विशेष अधिकारी श्रीकांत देशमुख यांनी बुधवारी रात्री अचानक महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांना सादर केला. गुरुवारी हा आराखडा नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल. शहर विकासाचा हा रोडमॅप मागील आठ वर्षांपासून अडथळ्यांच्या शर्यतीत अडकला होता.

जुने शहर आणि दुसरा शहराची वाढीव हद्द अशा दोन विकास आराखड्याचा वापर सध्या महापालिकेत होतो. याशिवाय सिडको, एमआयडीसीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून स्वतंत्र विकास आराखडे तयार केले आहेत. २००१ मध्ये शहराच्या वाढीव हद्दीनंतर कोणताही आराखडा तयार झाला नाही. २०१५-१६ मध्ये शासनाने विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. लोकप्रतिनिधींनी आराखड्याच्या नियमांचे पालन न केल्याने यासंदर्भातील वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी शासनाने शहराचा जुना आणि नवीन विकास आराखडा एकत्रित तयार करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार नगररचना अधिकारी रजा खान यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष डीपी युनिटची स्थापना केली. त्यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करून प्रशासकांना सादर कला होता. प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम या युनिट मार्फत सुरू असताना शासनाने विशेष अधिकारी म्हणून श्रीकांत देशमुख यांची नियुक्ती केली. अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात खटला सुरू आहे.

देशमुख यांनी प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. त्यांनी बुधवारी रात्री प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रती महानगरपालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांना सुपूर्द केल्या. यावेळी शहर अभियंता ए. बी. देशमुख, उपसंचालक नगररचना मनोज गर्जे, उपायुक्त सोमनाथ जाधव, नंदा गायकवाड, कार्यकारी अभियंता के. एम. फालक, डीपी युनिटची टीम व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

शहराला मिळेल नवीन दिशा
विकास आराखडा स्वीकारल्यानंतर प्रशासक जी. श्रीकांत म्हणाले की, एवढे वर्षे शहराचा विकास आराखडा रखडणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. या विलंबामुळे शहराचा विकास दिशाहीन झाला होता. आराखड्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला, ही बाबसुद्धा शहरासाठी दुर्दैवी आहे. प्रारूप विकास आराखड्यामुळे शहराला नवीन दिशा मिळेल. कोणताही विकास आराखडा सर्वांना खूश करणारा नसतो.

सूचना, हरकती मागविणार
शासन नियुक्त अधिकारी व त्यांच्या टीमने सीलबंद लिफाफ्यात आराखडा आणि अहवाल दाेन प्रतीत सादर केला. मनपा मुख्यालयात हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येईल. नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात येणार आहेत.

अशी बसली होती विकासाला खीळ
शहराचा विकास आराखडा तयार होत नसल्याने अनेक मोठे गृहप्रकल्प रखडले होते. ८ वर्षांपासून आरक्षणे, रस्ते, रुंदीकरणाला ब्रेक लागला होता. शहराच्या चारही बाजूने नियोजन नसलेल्या वसाहतींचे जाळे वाढू लागले. सार्वजनिक वापरासाठी कुठेही जागा मिळत नव्हत्या. नवीन विकास आराखड्यात अनेक समस्या मार्गी लागणार हे निश्चित.