शिक्षक मुख्यालयी राहतात का? ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल पाठवा 

जि.प. सीईओंच्या आदेशानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक मुख्यालयी राहतात की नाही, याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व केंद्रप्रमुखांना दिले आहेत. त्यानुसार केंद्रप्रमुखांना शिक्षकांकडून माहिती भरून घेत ३० नोव्हेंबरपर्यंत गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करावी लागणार आहे. ऐन दिवाळीत सुरू झालेल्या नव्या मोहिमेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मिना यांनी २० ऑक्टोबर रोजी कचनेर तांडा नंबर दाेन येथील प्राथमिक शाळेला सकाळी दहा वाजता भेट दिली होती. त्या शाळेच्या तपासणीत एकही शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच भेटीदरम्यान गावच्या सरपंचांनी एकही शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याची बाब सीईओंच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार सीईओंनी जि.प. शाळेतील शिक्षक मुख्यालयी राहत आहेत किंवा नाही, याबाबत खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

या आदेशानुसार गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी केंद्रप्रमुखांना आदेश देत शिक्षक मुख्यालयी राहतात की नाही, याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल ३० नोव्हेंबरपर्यंत पं.स. कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याचे पुरावे २० ऑक्टोबर २०२३ नंतरचे असावेत, असेही स्पष्ट केले. भाजपचे गंगापूर विधानसभेचे आ. प्रशांत बंब यांनी दोन वर्षांपासून हा मुद्दा उचलून धरलेला आहे. ते सातत्याने शिक्षक मुख्यालयी राहण्याविषयीची मागणी लावून धरीत आहेत.

शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया: 

१) मुख्यालयी राहण्याची आमचीही इच्छा आहे. शासनाने मुख्यालयी राहण्यासाठी निवासाची व्यवस्था करून द्यावी, आम्ही त्या ठिकाणी आनंदाने राहण्यास तयार आहोत. मात्र, सुविधा उपलब्ध करून न देताच मुख्यालयी राहण्याचा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे?
- विजय साळकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

२) मुख्यालयी राहण्याचा नियम फक्त शिक्षकांनाच आहे का? हा नियम जिल्हा परिषदेच्या इतर कर्मचाऱ्यांना आहे. त्याच्याविषयी लोकप्रतिनिधी काहीही बोलत नाहीत. मात्र, शिक्षकांनाच टार्गेट केले जात आहे. मुख्यालयी राहण्याविषयीचा निर्णय एकदाच का सोडवला जात नाही. वारंवार तो विषय पुढे केला जात आहे. याविरोधात सर्व शिक्षक संघटना एकत्रितपणे लढा उभारतील.
- दिलीप ढाकणे, संस्थापक अध्यक्ष, आदर्श शिक्षक समिती

३) पूर्वी खेडेगावात जाण्यासाठी साधने नव्हती. आता साधने उपलब्ध झाली आहेत. एकाच गोष्टीची चार-चारदा माहिती मागविणे चुकीचे आहे. शासनाने शिक्षकांसाठी घरे बांधून द्यावीत. शिक्षक त्याठिकाणी राहण्यास तयार आहेत. एकदाचा या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा, शासनाने त्या विषयीच्या गाइडलाइन जाहीर कराव्यात. मात्र, वारंवार शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण करू नये.
-दीपक पवार, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक सेना

४) डिजिटल युग व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात कालबाह्य झालेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेत शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याचा अट्टाहास न उलगडणारा आहे. हा न्याय इतर कर्मचाऱ्यांनादेखील लावावा. वास्तविक पाहता शिक्षक शासनाने निर्धारित केलेल्या १० ते चार या विहित वेळेत शाळेत येतो का? अध्यापन करतो का, हे प्रशासनाने बघावे.
- राजेश हिवाळे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

५) सर्व शिक्षक हे मुख्यालयीच राहतात. जिल्ह्यात वाडी, तांडे यांची संख्या जास्त आहे. तेथील शिक्षक हे लगतच्या मोठ्या गावात राहतात. मुख्यालयी राहण्याच्या मुद्द्यापेक्षा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. अशैक्षणिक कामे बंद करून विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना वेळ द्यावा, हे महत्त्वाचे आहे.
- राजेश भुसारी, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती