बदली टाळण्यासाठी खोटे वैद्यकीय प्रमाणपत्र,विस्तार अधिकाऱ्याला ५० हजार रुपये ‘कॉस्ट’

बदली रद्द करण्यासाठी त्यांनी मेडिकल बोर्डाकडून ४० टक्के अल्प दृष्टी असल्याचे दृष्टी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केले

ठळक मुद्देखोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या तिन्ही डॉक्टरांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश

औरंगाबाद : बदली टाळण्यासाठी खोटे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखल करून शासनाची आणि न्यायालयाची फसवणूक केल्यामुळे ज्येष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी विवेक पेडगावकर यांनी ५० हजार रुपये शास्ती ( कॉस्ट) जमा करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिला आहे. त्यांनी शास्तीची रक्कम जमा केली नाही, तर त्यांच्या तीन महिन्यांच्या पगारातून समान हप्त्यात ती वसूल करण्याचे आणि त्यांची खातेनिहाय (विभागीय) चौकशी करण्याचे आदेश खंडपीठाने हिंगोली जि.प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

त्याचप्रमाणे दृष्टी अपंगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र देणारे तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. मुदाम, आरोग्य अधिकारी डॉ. एन. एन. काळे व निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डी. एन. मोरे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही वैद्यकीय सेवा विभागाचे आयुक्त किंवा प्रधान सचिव यांनी करावी, असेही आदेश दिले आहेत.

काय होते प्रकरण
पेडगावकर यांची बदली कुरुंदा येथून सेनगाव तालुक्यातील गोरेगाव येथे झाली होती. बदली रद्द करण्यासाठी त्यांनी मेडिकल बोर्डाकडून ४० टक्के अल्प दृष्टी असल्याचे दृष्टी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करून, १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार बदलीतून सूट मिळावी अशी विनंती केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शंका आल्यामुळे त्यांनी पेडगावकर यांना मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय बोर्डाकडे फेर तपासणीसाठी पाठविले. बोर्डाने पेडगावकर १०० टक्के फिट असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे त्यांची सेनगाव तालुक्यात बदली करण्यात आली.

तिसऱ्यांदा तपासणी
या आदेशाविरुद्ध पेडगावकर यांनी खंडपीठातून स्थगिती मिळविली. जिल्हा परिषदेचे स्थायी अभियोक्ता संतोष पुलकुंडवार यांनी पेडगावकर यांना बदलीतून सूट देण्यास विरोध केला. पेडगावकर यांची औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात तिसऱ्यांदा तपासणी केली असता ते १०० टक्के फिट असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणून न्यायालयाने पेडगावकर यांच्या बदलीला दिलेली स्थगिती उठविली. त्यामुळे पेडगावकर बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले. तेथे ३ वर्ष झाल्यामुळे त्यांना परत वसमत येथे बदलीने येण्याची इच्छा होती म्हणून त्यांनी प्रलंबित याचिका परत घेण्यासाठी खंडपीठास विनंती केली. त्याला ॲड. संतोष पुलकुंडवार यांनी आक्षेप घेतला. न्यायालयाने त्यांचा आक्षेप मान्य करून पेडगावकर यांच्या अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे डोळेझाक करू शकत नसल्याचे मत व्यक्त करत वरीलप्रमाणे आदेश दिला.