कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील विश्वास उडाला; व्यापाऱ्यांची पुन्हा न्यायालयात धाव 

न्यायालयाने यापूर्वीच मोंढ्यातील ११९ व्यापाऱ्यांना सर्वप्रथम जाधववाडीत प्लॉट देण्याचे आदेश दिले होते.

औरंगाबाद : न्यायालयाने यापूर्वीच मोंढ्यातील ११९ व्यापाऱ्यांना सर्वप्रथम जाधववाडीत प्लॉट देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, येथील व्यापाऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या काही प्लॉटचे परस्पर रजिस्ट्रेशन करून जालना व अन्य ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांना दिल्याचा आरोप केला आहे. ते प्लॉट पुन्हा मिळावेत यासाठी मोंढ्यातील व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. कृउबा समितीवर आमचा भरवसा राहिला नसून पुढील ५० वर्षांचा विचार करूनच होलसेल बाजाराचा आराखडा तयार करावा. त्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी जनरल किराणा मर्चंट असोसिएशनने केली आहे. 

यासंदर्भात संघटनेचे सचिव देवेंद्र सेठ यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेने सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिल्याचा डंका कृउबा समितीचे सभापती व अन्य संचालक पिटवीत आहेत. मात्र, मनपाने आराखड्याला मंजुरी देताना अनेक अटी टाकल्या आहेत. याचा भविष्यात जाधववाडीत दुकान बांधणाऱ्या व्यापाऱ्यांना होणार आहे. मोंढा स्थलांतरासाठी येथील होलसेल व्यापारी तयार आहेत; पण निर्विवाद प्लॉट देण्यात यावेत हीच मागणी आहे. यासाठी २००६ मध्ये ११९ व्यापाऱ्यांनी १ कोटी ३५ लाख रुपये कृउबात जमा केले होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आतापर्यंत ६ कोटी ५० लाख रुपये कृउबाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आले. त्यात आणखी १९६ व्यापाऱ्यांची भर पडली.

निर्विवाद प्लॉटसाठी संघटना वेळोवेळी न्यायालयात गेली व बाजार समितीने होलसेल बाजार उभारताना सर्वप्रथम प्राधान्य द्यावे, असे न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार कृउबाच्या संमतीने मोंढ्यातील व्यापाऱ्यांनी सोडत पद्धतीने व्यापाऱ्यांना प्लॉटचे नंबर दिले व त्याची यादी कृउबात देण्यात आली. धनादेश देताना व्यापाऱ्यांचे नाव, धनादेश नंबर व त्यास कोणता प्लॉट देण्यात येणार आहे हे लेखी स्वरुपात कृउबाने लिहून दिले आहे, असे असतानाही मोंढ्यातील व्यापाऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या प्लॉटपैकी काही प्लॉट कृउबाने जालना, जाधववाडी व अन्य ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांना दिले आहेत.

यासंदर्भात कृउबाने शुक्रवारी मोंढ्यातील व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविल्या व मूळ प्लॉटऐवजी दुसरेच प्लॉटचे नंबर दाखवून त्या प्लॉटची उर्वरित रक्कम ७ दिवसांत भरण्याचे आदेश दिले, यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कृउबाने मोंढ्यातील व्यापाऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली जाधववाडीतील किराणा होलसेल बाजारपेठ उभारण्यात यावी, व्यापाऱ्यांनी दिलेली रक्कम महारेराच्या नियमानुसार कृउबाने किराणा होलसेल बाजारपेठेच्या विकास कामासाठीच वापरावी, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

४० मीटरचा रस्ता झाला १८ मीटर 
जनरल किराणा मर्चंट असोसिएशनचे संजय कांकरिया यांनी सांगितले की, मोंढ्यातील व्यापाऱ्यांना कृउबाने सुधारित आराखडा दाखविला. त्यात किराणा होलसेल बाजारात अंतर्गत रस्ते ४० मीटरचे दाखविण्यात आले. नंतर यात बदल करून आता फक्त १८ मीटरचे रस्ते दाखविण्यात आले आहेत. एक ट्रक ३० ते ४० टनाचा असतो. ८ तास खाली होण्यास लागतात. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून आराखडा तयार करण्यात यावा. कृउबा समिती फक्त व्यापाऱ्यांना लीज डीडवर प्लॉट देऊन मोकळे होण्याचा विचार करीत आहे. मात्र, भविष्यात वाढणाऱ्या रहदारीच्या अडचणींना व्यापाऱ्यांनाच तोंड द्यावे लागणार आहे.