पहिलीची फी लाखाच्या घरात; संस्थाचालकांनी मांडलेल्या बाजाराने सामान्यांचे कंबरडे मोडले

फीस आणि डोनेशनचे आकडे अधिकच फुगीर होत चालले आहेत आणि पालकही या प्रवाहात वाहत चालले आहेत, हे मात्र खरे. 

ठळक मुद्देअ‍ॅडमिशनची लगबग झाली सुरु सरकारी शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा शिक्षणसंस्थांनी मांडलेला बाजार

- ऋचिका पालोदकर

औरंगाबाद : ४० हजार रुपये डोनेशन आणि ५० हजार रुपये एका वर्षाची फी  ८० हजार रुपये डोनेशन आणि ६५ हजार रुपये एका वर्षाची फी, १ लाख २० हजार रुपये डोनेशन आणि ९० हजार रुपये एका वर्षाची फीस... असे चक्रावून टाकणारे आकडे कोणत्याही उच्चशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचे नसून औरंगाबादमधील विविध शाळांची इयत्ता पहिलीची ही फी आहे. हे कळते तेव्हा सर्वसामान्यांचे डोळे अक्षरश: पांढरे होण्याची वेळ येते. सरकारी शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा आणि याच तव्यावर पोळी भाजून खाजगी शिक्षणसंस्थाचालकांनी मांडलेला बाजार, यामुळे लहान मुलांचे शुल्क भरता-भरता मात्र सामान्यांचे कंबरडे मोडत चालले आहे.

मागच्या दहा वर्षांपासून शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला आहे. याच बदलामुळे हल्ली ज्यांचे मूल वय वर्षे ५ ओलांडून पुढे सरकते, अशा पालकांना तर दिवाळी सरताच अंगावर सर्रकन काटा येतो. हा काटा थंडीचा नसून आता बालकाच्या शाळा प्रवेशासाठी लागणाऱ्या भरमसाठ पैशांची तजवीज कशी करायची, या विचारातून आलेला आणि दिवसेंदिवस अधिकच वाढणारा असतो. मराठी संस्कारात वाढलेली आणि आता आर्थिकदृष्ट्या बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर असलेली बहुतांश सर्वसाधारण मराठी कुटुंबे आपल्या मुलांना मराठी शाळेतून शिक्षण देण्यास अजिबात तयार नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे. मराठी शाळा तर नकोच नको, पण आता स्टेट बोर्डातूनही शिक्षण नको, असे म्हणणाऱ्या पालक ांचा आवाज दिवसेंदिवस बुलंद होत आहे. त्यामुळे सीबीएसई शाळांचे प्रस्थ वर्षागणिक वाढत चालले असून, जानेवारी- फेब्रुवारी दरम्यानच या शाळांचे प्रवेश फुल (आणि संस्थाचालक गलेगठ्ठ) होत आहेत, हे आजच्या शिक्षणव्यवस्थेचे बोचरे वास्तव आहे. 

मुलांचे करिअर उत्तम पद्धतीने घडवायचे असेल तर खाजगी इंग्रजी शाळा आणि त्यातही चकाचक, पॉश अगदी कॉर्पोरेट आॅफिसप्रमाणे वाटतील अशा सीबीएसई शाळांमध्ये शिक्षण घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी बहुतांश पालकांची समजूत झाली आहे किंवा तशी समजूत करून देण्यात शाळांचे संस्थाचालक यशस्वी ठरले आहेत. 
अनेक पालकांना खाजगी इंग्रजी शाळा हे ‘फॅड’ आहे, असे वाटते, त्यांच्या विचारांनाही ते पटते. घरचे वातावरण मराठी, राष्ट्रभाषा हिंदी आणि मुलांना शिक्षण देण्याची भाषा इंग्रजी हे सगळे आत्मसात करताना मुलांची किती त्रेधातिरपीट होऊ शकते, हेही पालकांना चांगलेच उमगते आहे. ‘मुलांना प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच द्या’ हे साहित्यिक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी घसे कोरडे करून सांगितलेले वाक्यही अनेक पालकांना पटते. परंतु तरीही प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे इतर लोक जे करीत आहेत ते करणे आणि आपल्या पाल्यालाही त्याच प्रवाहात ‘स्वाहा’ म्हणून सोडून देणे, अशी अनेक पालकांची अवस्था झाली आहे. 

शाळा स्टेटस सिम्बॉल झाल्याने पालकाच्या खिशाला कात्री
पाल्यांची शाळा हा पालकांसाठी ‘स्टेटस’ सिम्बॉल झाला आहे. आपले मूल कोणत्या शाळेत किती डोनेशन भरून शिकते यावरून पालकांचा आर्थिक स्तर तपासला जातो. त्यामुळे अमुक एकाने एवढे डोनेशन भरले तर त्यापेक्षाही वजनदार डोनेशन भरून अधिक चांगल्या शाळेत पाल्याला टाकण्याचा आटापिटा पालकांकडून केला जातो. पालकांच्या नजरेत आपली शाळा भरावी म्हणून मग संस्थाचालक पण शाळेचे बाह्य सौंदर्य खुलविण्यात आणि शाळेत अभ्यासाव्यतिरिक्त किती ‘एक्स्ट्रा अ‍ॅक्टिव्हिटीज’ घेतल्या जातात हे दाखविण्यासाठी शाळेच्या प्रांगणात एकेक आकर्षण उभे करतात आणि या बांधकामाचा खर्च पालकांच्या माथी  मारून मोकळे होतात. या सगळ्या भपक्यातून मुले प्रत्यक्षात किती आणि काय कलागुण शिकतात ते पालकांनाही बऱ्याचदा माहीत नसते. त्यामुळे आजच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या बाजाराला सरकारी शाळांचे अपयश हे तर मुख्य कारण आहेच, पण पालकांची बदललेली मानसिकता आणि त्याचा संस्थाचालकांनी घेतलेला फायदा, यामुळे फीस आणि डोनेशनचे आकडे अधिकच फुगीर होत चालले आहेत आणि पालकही या प्रवाहात वाहत चालले आहेत, हे मात्र खरे.