कचरा पडून; होर्डिंग उचलणार

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटत नसल्यामुळे आता अनधिकृत होर्डिंग्जकडे जिल्हा प्रशासन, मनपा आणि पोलीस प्रशासनाने मोर्चा वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४३ दिवसांपासून शहर दुर्गंधीचा सामना करीत असताना सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने एकत्रितपणे स्वच्छ शहर करण्यासाठी लढण्याऐवजी अनधिकृत होर्डिंग्जच्या विरोधात कायदेशीरपणे मोहीम हाती घेण्याची घोषणा केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटत नसल्यामुळे आता अनधिकृत होर्डिंग्जकडे जिल्हा प्रशासन, मनपा आणि पोलीस प्रशासनाने मोर्चा वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४३ दिवसांपासून शहर दुर्गंधीचा सामना करीत असताना सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने एकत्रितपणे स्वच्छ शहर करण्यासाठी लढण्याऐवजी अनधिकृत होर्डिंग्जच्या विरोधात कायदेशीरपणे मोहीम हाती घेण्याची घोषणा केली.
शहरात कुठेही लावण्यात आलेल्या अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्समुळे विद्रुपीकरणात भर पडत असून, असे होर्डिंग्ज लावणा-यांवर, जागा मालकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
२७ जुलैपर्यंत शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स संबंधितांनी काढून घ्यावे, त्यानंतर कुणाचीही गय केली जाणार नाही. निर्धारित मुदतीत होर्डिंग्ज काढून घेतले नाहीतर, होर्डिंग्ज काढण्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असाही इशारा यावेळी देण्यात
आला.
मागील आठवडाभर चिंतन बैठकीनंतर हा निर्णय झाला आहे. मोहीम जाहीर करण्यापूर्वी तासभर जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्तांची सोमवारी पुन्हा आढावा बैठक झाली. त्यामुळे पत्रकार परिषदेला तासभर उशीर झाला.
आता सहा महिन्यांची डेडलाईन
कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी आऊटसोर्सिंगच्या अनुषंगाने निविदा काढल्या आहेत. १५ दिवसांत त्या अंतिम होतील. आगामी सहा महिन्यांत कचरामुक्त शहर होईल. १४८ दिवसांची मुदत मनपाने नारेगाव-मांडकी कचरा डेपोप्रकरणी दिली होती. आता पुन्हा सहा महिन्यांत शहर स्वच्छ करण्याचा दावा पालिकेने केला आहे. यावर आयुक्त म्हणाले, चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प तर कांचनवाडी येथे बायोमेटीझन प्रकल्प उभारण्यासाठी कालावधी लागेल.
मुख्यमंत्र्यांना ‘ब्रीफ’ केले आणि...
शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मनपा आयुक्त डॉ. निपुण यांनी कचरा व इतर समस्यांबाबत माहिती दिली. त्यानंतर दोन दिवसांतच जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी एकत्रितपणे अनधिकृत होर्डिंग्जच्या कारवाईच्या निमित्ताने पत्रकार परिषद घेतली. स्थानिक राजकारणाला शह देण्यासाठी अधिका-यांचे एकत्रीकरण करण्यामागे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्तांनी एकत्रित येऊन निर्णय घेतला असता तर कचरा समस्याने रौद्ररूप धारण केलेच नसते. प्रशासकीय यंत्रणेने ठरविले तर एकाच दिवसात कायद्याच्या जोरावर कचरा टाकण्यासाठी जागा मिळू शकते. मात्र हे आजवर का झाले नाही, यावर जिल्हाधिका-यांनी घनकचरा निर्मूलन संनियंत्रण समितीकडे चेंडू टोलविला. तर मनपा आयुक्तांनी लवकरच उपाय समोर येईल असे सांगितले. पोलीस आयुक्त म्हणाले, यापुढे कचरा समस्येसाठी पोलिसांचे आवश्यक तिथे सहकार्य राहील.