ताई नोंदणी केली का, मातृवंदन योजनेत मोफत सहा हजार रुपये मिळतात !

पाच महिन्यांपासून बंदप्रक्रिया आता झाली सुरू 

छत्रपती संभाजीनगर : गर्भवती महिला, स्तनदा माता व त्यांच्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेंतर्गत नवीन प्रणालीमध्ये आता नोंदणी सुरू झाली आहे. मागील पाच महिन्यांपासून स्वॉफ्टवेअर बंद असल्याने नोंदणी खोळंबली होती. या योजेनेंतर्गत गर्भवती महिला, स्तनदा मातांच्या थेट बँक खात्यात सहा हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत.

यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी सांगितले की, गरोदरपणात व प्रसूतीनंतर पहिल्या बाळाकरिता मातेला विश्रांती मिळावी आणि बुडीत मजुरीचा लाभ व्हावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना १ जानेवारी २०१७ पासून सुरू करण्यात आली. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तसेच प्रसूतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी जावे लागते. यामुळे त्यांच्या व नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निदर्शनात आले. माता व बालकांचे आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी व जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पूर्वी फक्त पहिल्या अपत्यासाठी लाभ दिला जायचा आता दुसऱ्या अपत्यासाठीही एकाच टप्प्यात सहा हजारांचा लाभ दिला जाणार आहे. पण, दुसरे अपत्य हे मुलगी जन्माला आली तरच.

मार्चपासून स्वॉफ्टवेअर बंद
या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने मातृ वंदना योजनेचे नवीन स्वॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. त्यासाठी पहिले स्वॉफ्टवेअर मार्चपासून बंद होते. ऑगस्ट महिन्यात नवीन स्वॉफ्टवेअर सुरू झाले. त्यावर आजच्या तारखेपर्यंत जिल्ह्यातील ३७७ महिलांची नोंदणी यशस्वी झाली आहे.

आशा वर्कर्सकडेही नोंदणीचे अधिकार
पूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणीसाठी गेलेल्या गरोदर महिलेची नोंदणी केली जात होती. आता नवीन स्वॉफ्टवेअरमध्ये आशा वर्कर्सनाही नोंदणीसाठी यूजर आयडी व पासवर्ड देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १८३३ आशा वर्कर्सपैकी १६७१ जणींना प्रशिक्षण देऊन नोंदणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात एक लाख लाभार्थी
योजना सुरू झाल्यापासून मार्चपर्यंत जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागातील १ लाख १९ हजार ७४५ महिलांना आर्थिक लाभ देण्यात आला.